काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा एमालेले निरन्तर रुपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
आफुहरुले उठाएको विषयलाई सरकारले कम वास्ता गरेपछि सोमबार प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समय नै लिएर प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरे ।
उनले अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गराएको भनी यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गरिनुपर्ने माग गरे ।
प्रश्न उठेपछि छानविन गरेर सत्य तथ्य के हो ? सार्वजनिक गरिनुपर्ने अन्यथा गलत नजिर बस्ने अध्यक्ष ओलीको चिन्ता छ ।
तर, सरकार अर्थमन्त्रीमाथि उठिरहेको प्रश्नमा बेखबर जस्तो रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्छन, ‘संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरुबारेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुन्छ । गठबन्धन जोगाए पुग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई । केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भएको हो ?’
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे, ‘संसदीय छानविन समिति बनाऔं । छानविन हुनैपर्छ यस्ता विषयमा । बाहिरिया, बिचौलिया राखेर करका दर हेरफेर गर्ने विषय कल्पनै गर्न सकिँदैन् । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनैपर्देन ?’
खासगरी बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन पूर्वनासुलाई बोलाएर अर्थमन्त्रीले विज्ञको रूपमा प्रस्तुत गरेको र दरहरू मनपरी फेरबदल गरिएको भनी सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाइएपछि अर्थमन्त्री शर्मा नैतिक दबाबमा छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको विषयमा नैतिक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री र शर्मा रहेको दल माओवादी केन्द्रभित्रै पनि दबाब परेको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत अर्थमन्त्री शर्मामाथि दबाब पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई कुरा गर्दै उनले अर्थमन्त्रीमाथि संसद भित्र र बाहिर प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसदमा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन । तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ । कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनु पर्छ । र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।’
कम्तीमा तीन महिनासम्मको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम रहेको तर अर्थ मन्त्रालयले त्यो नियम पनि नमानेको उल्लेख गर्दे उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी गराएको र करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेकोबारे माग भए अनुसार संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने स्वभाविक रहेको बताए ।
‘अब यो उठ्यो, यत्तिकै गयो भनेर हुँदैन । यस्तो गर्यौँ भने अत्यन्त यसको एउटा नजिर बस्छ । र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ’ उनले भने ।
