जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने बाटो खुला, भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

0

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितोमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विष्णुबहादुर सुनुवारद्वारा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेकोमा त्यो कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै अदालतले भू–उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेकाले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ । 

स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.