काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
चौतर्फी दबाबपछि जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शीर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५–५ रुपैयाँ घटाउन सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
