काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस नगरेको आयोजनालाई बजेट निकासा नहुने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट निकासा नहुने जानकारी दिएकी हुन् ।
साथै तीन तहकै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानमा सुधार गर्नेदेखि खारेज गर्नेसम्मको योजना रहेको बताएकी छन् । बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने पनि सरकारको योजना छ ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
