काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको विरोध शुरु भएको छ ।
विद्यमान कानुनी दायराभित्रै रही आफूहरूले आचारसंहितामा राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरेको आयोगको तर्क छ ।
स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगले बताएपनि दलहरु त्यसको विरोधमा देखिएका छन् ।
उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नभएको उनको तर्क छ ।
मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन् । आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कतिपयले उचित नै रहेको बताएका छन् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको छ । एमाले पनि विपक्षमा उभिएको छ ।
मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकायहरू लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने कांग्रेसको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मनोनयन दर्ता गराउनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था तीनवटै तहमा लागु हुनुपर्ने बताएको छ ।
