काठमाडौं : सरकारले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र तिनको अध्ययन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन २० गतेदेखि २६ गतेसम्मको मिति तोकेको छ । सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटी सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झुठो विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सो को विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्रै कामय गर्न निवेदन दिने, मृत्यू भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै विद्यूतिय मतदान प्रक्रियामा जानु चुनौतीपूर्ण भएकाले सो विषय छलफलकै क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । साथै कानूनको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मताधिकार संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
