काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झाैता संघीय संसद्काे प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले परित भएकाे छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाहेक सत्तागठबन्धनका अधिकांश सांसदले एमसीसी सम्झाैताकाे पक्षमा समर्थन जनाएपछि बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
एमसिसीसँगै संसदले यसको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरेको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले समर्थन जनाउने सांसदकाे बहुमत रहेकाेले एमसीसी सम्झाैता बहुमतले पारित भएकाे घाेषणा गरे । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीको व्याख्यात्मक पारित गरेकाे प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झाैता सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि आइतबार नै बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे पहिलाे बैठकले एमसीसी प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफल प्रस्ताव पारित गरेकाे थियाे ।
सत्तारुढ सांसदमध्ये धेरैले प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सांसदले भने नाराबाजी गरेपनि एमसीसी बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
