काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसी स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदलाई भएको बताएको छ ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालको विकासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलिन र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको भन्दै मन्त्रालयले नीति अवलम्बन गर्न एउटा सार्वभौम देशका नाताले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता प्रयोग र स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’
