काठमाडौं : चौतर्फी विवादका बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।
कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने भनिए पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् ।
प्रमख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नाराबाजी र अवरोधबीच मन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सम्झौता पेश गरेका हुन् ।
एमसिसी अनुमोदनका लागि पेश गर्नुअघि बोल्दै मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजना नेपालको बिजुली प्रसारण लाइन र विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले दिने सहयोग भएको बताएका थिए ।
त्यस अघि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका तीन जना नेताहरु देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले लिखित रुपमा असहमति जनाएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनमा लामो विवाद र बहसपछि एमसिसी संसद बैठकको कार्यसूचीमा परेको थियो ।
आइतबारै बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति गरेको थियो । प्रस्ताव पेश भइरहँदा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रतिनिधिसभामा नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।
२०७६ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । प्रस्ताव दर्ता भए पनि नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण सभामुखले संसदमा पेश गर्न अवरोध गरेका थिए ।
ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । त्यही बैठकबाट एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल शुरू हुने सम्भावना छ ।
