डा. बलराम श्रेष्ठ
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) जापानको चुनावमा धाँधली भएको भन्ने संसारभरका नेपालीलाई जानकारी भएको विषय हो । जापानको चुनावमा धाँधलीक साथै विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुमा प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन अन्यौलमै छ । गत अक्टोबर महिनामै नयाँ कार्यसमिति छनौट हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कार्यावधि सकिएको पुरानै कामचलाउ समितिले काम गरिरहेको छ । एनआरएनमा भएको विवाद समाधानका लागि थुप्रै प्रयासहरु भैरहेका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघका पमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्षहरुसहित वर्तमान कामचलाउ समितिका अध्यक्षसमेत संलग्न रहेर उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । समितिले विधि सम्मत ढंगले विवाद समाधान गरी चुनाव गर्न र दुवै पक्षलाई सम्मिलित बनाएर काम गरिरहेको छ ।
यसै प्रसंगमा जापानको चुनावमा धाँधली भएको समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय समितिले दुईजना पूर्व अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दियो । एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र भवन भट्टको समिति बनाएर फ्रेबुअरी ७ मा उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेको हो । हिराचन र भट्ट दुवैजना जापानका बासिन्दा हुन् । उनीहरु जापानबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनमा अध्यक्ष बनेका थिए । जापानको समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय समितिको निर्णयपछि त्यस समितिले चुनावबाट बनेको नयाँ समिति भंग गर्दै फेरि चुनाव गर्न तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले अधिकार प्रत्यायोजित गरेको समितिले एनआरएन जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । त्यसै समितिलाई जापानमा पुनः निर्वाचन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । पहिले भएको धाँधलीयुक्त चुनावबाट बनेको समिति बदर गर्दै पुनः चुनाव गर्ने निर्णय भएको हो । एनआरएन जापानमा विवाद भएको ६ महिना भन्दा बढी भएको छ । अख्तियार प्राप्त उच्चस्तरीय समितिले धाँधलीयुक्त चुनाव बदर गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस निर्णयलाई जापानवासी सबै नेपालीले स्वागत गरेका छन् । उच्चस्तरीय समितिमा वर्तमान कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्त पनि रहेका छन् । एनआरएनए जापानको चुनावमा गरिएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो । समितिद्वारा प्रकाशित २९२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको सदस्य नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरी २ हजार ९ सय ४ मत अनधिकृत रूपमा मतदान प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको थियो ।
सिस्टम लग अनुसार १ हजार ७१३ सदस्यहरुको जानकारी विना नै इमेल परिवर्तन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ७ हजार ७ सय ५७ मत खसेकोमा ग्रुप मेलबाट २ हजार ९०४ र सिंगल इमेल दर्ता भएकाबाट ४ हजार ८५३ मत खसेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ६० वटा गु्रप मेलबाट २ वटादेखि ४९६ सम्म मत राखिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन र मतदाताको मताधिकार विपरीत ६० वटा सामुहिक मेल बनाई निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पारेको स्पष्ट हुने र यसरी तयार पारिएका मेलबाट २ हजार ९७० मतदाताको सदस्यता बनाइएको, त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत मतदान गरिएको पाइएको प्रमाणित भैसकेको छ ।
जापानमा फेरि चुनाव गर्ने विषयमा काम चलाउ अध्यक्ष पन्तले असहमति जनाउँदै विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएका देवमान हिराचनलाई व्यक्तिगत पत्र पठाएका छन् । उनले आफूलाई त्यो मान्य नहुने जनाएका छन् । धाँधली भएकै चुनावबाट निर्वाचित शिवप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको समिति नै मान्य हुनुपर्ने दाबी पन्तले गरेका छन्् । यो हेर्दा पन्तले खुल्ला धाँधली गरिएको निर्वाचनलाई आधिकारिकता दिन खोजेको पुष्टि हुन्छ । पौडेल समूह पनि फेरि चुनाव गर्न राजी भैरहेका बेला हामी जापानमा बस्ने नेपालीलाई मिलाएर नभई झन विवाद गर्न खोजेको देखिन्छ । पन्तले हामीलाई मिल्ने प्रयास गर्न दिनुभएन । यस विषयमा हामी जापानवासी नेपालीले खेद प्रकट गर्नु बाहेक अरु उपाय छैन । चुनाव हुनु अघिको एनआरएनए र धाँधली भएको चुनावका नेतृत्व दुवै पक्षलाई राखेर गरिएको निर्णय मान्नुपर्छ । धाँधली प्रमाणित भै सकेको, यस बारे नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले छानबिन गरि रहेको र धाधली गरेर चुनिएका भनिएका कथित पदाधिकारीहरु लाई जापान स्थित नेपाली समुदायले कुनै पनि हालतमा स्विकार नगर्ने भएकाले चुनावमा जानेबाहेकको अरु सहमति हुनै सक्दैन ।
जापानको चुनावमा धाँधली भएको भन्ने प्रतिवेदन आएको धेरै समय भैसकेको छ । नेपालको साइबर ब्युरोमा पनि यस विषयमा पन्तलगायतलाई बोलाएर अनुसन्धान भैरहेको समाचार सबैको जानकारी आईरहेको छ । तर पनि समस्या समाधानको निर्णय आउन नपाउँदै पन्तले अस्विकार गर्नुले धाँधलीमा उनले भूमिका खेलेको प्रष्ट देखिन्छ । नेतृत्वमा रहेका काम चलाउ अध्यक्षले विवाद मिलाउनुको सट्टा झनै बल्झाउने खेल खेलेका छन् । पन्तले झन विवादित बनाउन भूमिका खेलेको प्रष्ट हुन्छ । पन्तको नियन्त्रणमा रहेको केन्द्रीय सचिवालय नक्कली इमेल परिवर्तनमा संलग्न रहेको प्रमाणित भै सकेको छ । अहिले आएर धाँधली गरेर निर्वाचित भएको दावी गरिरहेको पौडेल समूहलाई निरन्तरता दिन पत्र लेख्नु र नयाँ निस्पक्ष निर्वाचन रोक्न खोज्नुले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले संघलाई कब्जा गरेर बसेको भ्रष्ट गिरोहको बचाउ गर्न खोजि रहेको स्वत: स्पष्ट भएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमै रहेका पन्तले समितिको निर्णयको विरोध जनाउनु गलत हो । हामीले उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जापानको समस्याको समाधान जापानवासी नेपालीले नै गर्नुपर्छ । पन्तले भन्दैमा निर्वाचन रोकिनु हुँदैन । जापानमा रहेका नेपालीहरु सबै ताजा चुनावका लागि राजी छन् । निर्वाचन गराउन अखित्यर प्राप्त नियुक्ति भएको राजन प्रधानांगको अध्यक्ष तदर्थ समितिले पुनः चुनावका लागि काम अघि बढाउनुपर्छ । पन्तले पूर्व अध्यक्ष हिराचनलाई पठाएको पत्र संस्थाको हित विपरित र कानुन विपरित रहेको छ । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न, साइबर ब्युरोमा चलिरहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न र एनआरएनए जापानमा स्वच्छ निर्बाचन गर्न नदिन उक्त पत्र पठाएको देखिन्छ । यो भनेको एनआरएनलाई खारेज गर्न खोजेको असैह्य काम हो । पन्तको यस्तो कार्यले उनको चरम असक्षमत, संस्थाप्रति कुदृष्टि राखी गरिएको संस्थाको विधानलाई नै ‘कु’ गरिएको अवस्था हो । हामीजस्ता एनआरएनका सदस्यका लागि यो सुखद क्षण हुन सक्दैन । संसारभरि रहेको सम्पूर्ण एनआरएनहरु यस्तो गतिविधिप्रति सचेत रहँदै संस्थालाई विधि र विधान बमोजिम संचालन गर्न दबाब दिइरहनु पर्छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठ एनआरएनए जापानका पूर्व सल्लाहकार हुन्।
