दिपक न्यौपाने, बेल्जियम,
गैर आवासीय नेपालीलाई डलर खातामा सहुलियत दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद ७ लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण माग्दै गर्नुले देशको ढिकुटी खोक्रो भएको स्पस्ट सन्देश दिएको छ । आयतमुखी अर्थ ब्यबस्थालाई धानि रहेको रेमिटान्स घटेको दोश बिदेश बस्ने नेपालीहरुको डिजिटल ब्यवसायलाई देख्न थालेको सरकारले जिम्मेवारीको पनि महशुस गर्नु पर्ने बेला भएकोछ ।
नेपालबाट या नेपाल बाहिरबाट पनि नेपालीले नेटवर्किङ्ग व्यापार डलरमा गरेको अनुमानमा कारवाही समेत गर्ने भन्दै गर्दा विश्वब्यापी कोरोनाले गर्दा रेमिटले देश धान्ने श्रमिकको आम्दानीको स्रोत गुम्यो होला उनीहरुको लागि उचित नीति नियम ल्याएर स्वदेशमा केहि गर्ने बाताबरण बनाउने तर्फ किन सोच्दैन सरकार ? अब हामी खोक्रो अर्थ व्यवस्थालाई सामान्य टालटुल पारेर या बिश्वमा अरुले प्रतिपादन गरेका बादहरुको असफल प्रयोगले अर्थ ब्यवस्था टालिदैन । अब नेपाली माटो सुहाउने अर्थ व्यवस्था अबलम्बन गर्नु ढिलो गर्नु हुदैन । हामी अब ठुला आदर्शका कुरा छोडेर साना मझौला उधोगको प्रबर्दनमा लागौं ।
विदेशबाट दुख गरेर कमाएको धनको प्रयोग उपभोगमा मात्र भयो भने हामीले उत्पादनको लागि पुँजी निर्माणको लागि बचत कहिले गर्ने । हाम्रा लगानीका साझेदार बैंक तथा बित्तिय सँस्थाको अवस्था एउटा कम्पनिले आफ्नो नाफाको केहि अंश फिर्ता लैजादा होस् अथवा आयल निगमले भुक्तानी तिर्नु पर्ने बक्यौता तिर्दा नै वित्तीय प्रणालीलाई तरलताको चाप परि समग्र ब्याजदर बृद्दी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ हाम्रो वित्तीय सँस्थाहरुको अवस्था ब्याजदरको अस्थिरताले उत्पादनको लागतले हाम्रा उत्पादकले भोग्नु पर्ने जोखिम बारेमा सोच्न अब पनि ढिलो भयो भने हाम्रो उत्पादनको लागि तयार जनशक्ति विदेश पलायन रोक्ने र बाहिर बसेका गैर आवासीय नेपाली र तिनका सन्तानलाई नेपाल सँग जोड्ने कहिले भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन्छ ।
उर्बर उमेरमा विदेश पलायन पुस्तालाई समयमा रोक्न र फर्काउन ढिलो भयो भने घट्दो क्रममा बढेको जनसंख्याले आगामी दिनमा सम्बृद नेपालको गन्तब्यमा पुग्न अझ जोखिम बढाउनेछ । त्यसैले अबको नीति नियम टालटुल पारेर चुनाबी नाराको लागि वित्तीय सूचकांक तयार पार्ने भन्दा पनि जनजीवनका सामान्य आवश्यकताका लागि पनि आयात गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै आफ्नै उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाऊ ।
साना मझौला उद्योगको स्थापना एबं भएकालाई संरक्षण गरौँ । निर्यात गर्नको लागि अलि समय लागे पनि आयातलाई कम गरौँ । ठुला भन्दा साना तथा मझौला लगानीलाई प्रोत्साहन गरौँ ।
लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियम निबर्तमान सचिब हुन,
