काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरु समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षासमेत राखे । नेता रावलले आजसम्म कुनैपनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरे ।
उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरुका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे ।
विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए ।
उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताए ।
नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याए। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।
