एजेन्सी : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै शुक्रबार तीनवटै कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा तीनै कृषि कानून फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी समेत गराएका छन् ।
कानून फिर्ताको घोषणा गर्ने क्रममा मोदीले सरकारले अघि सारेको कानून किसानकै हितमा रहेको दाबी भने दोहोर्याएका छन् । धेरै किसानले कानून मन पराए पनि केही समूहले त्यसलाई नबुझेको उनको आरोप छ ।
सरकारले अघि सारेको कृषि कानूनले साना किसानलाई बलियो बनाएको मोदीको भनाइ छ ।
कानून फिर्ता लिएपछि कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन एक कमिटि गठन गर्ने पनि मोदीले जानकारी दिएका छन् ।
सो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुने उनले बताए ।
कृषि कानून किसानको हितविपरीत रहेको भन्दै लामो समयदेखि किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर पनि भारत सरकारले कानून फिर्ता लिन मानेको थिएन ।
भारतमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कृषि कानूनको विरोधमा किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
