काठमाडौं : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नौ वटा आयोगका अध्यक्षसहित ३९ जना संवैधानिक पदाधिकारीले न्यायलयको सर्वोच्च निकायमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको गतिरोध अन्त्यका लागि गम्भिर बन्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका हुन् ।
न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बराबर जिम्मेवार हुने उल्लेख गर्दै उनीहरुले हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाहरुले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षसहित ती आयोगका पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले समेत इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।
यता प्रधानन्यायाधिश राणाले संविधानभन्दा बाहिर गएर आफुले राजिनामा नदिने बताउँदै महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिँदै आएका छन् । उनले बार्ताका लागि गरेको आह्वान बारले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
