काठमाडौं : सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।
एमालेले माधव नेपालसहित चौध र लुम्बिनीका २ सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराएको भन्दै संघ र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले रिटमा माग दावी भए अनुसार अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने पनि आदेश गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा पनि अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ । राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो । आदेशअनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
रिटमा निवेदकका तर्फबाट रमेश बडाल, बाबुराम दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । रिटमा सभामुख अग्नि सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । भदौ २० मा पनि पेशी चढेको रिट यसअघि अन्तिममा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।
एमालेले कारबाही गरेको १४ जना सांसदको पद रिक्त भएको सूचना टाँस नगरेर सभामुखले एमाले विभाजनमा सहयोग गरेको र निर्वाचन आयोगले पनि पार्टीले कारवाही गरेका सांसदलाई सनाखत गराएर पार्टी दर्ता गर्न दिएको निर्णय गैरकानूनी रहेको दाबी गरेर रिट दर्ता भएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी दल कायम रहँदा एमालेलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने दाबी ओलीले रिटमा गरेका छन् । भदौ १ गते एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सासंदलाई कारबाही गरेको पत्र ससंद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
निर्वाचन आयोगलाई पनि सोही दिन कारवाहीको जानकारी दिएको थियो । त्यही पनि सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको र तिनै सासंदलाई आयोगले नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा सनाखत गराएको आरोप लगाउँदै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोे हो ।
