काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आरक्षणबारे नजिर स्थापित गरेको हो ।
न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते फैसला गरेर हालसालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका व्यक्तिलाई फेरि त्यस्तो सुविधा नदिन र समक्षहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गराउन भनेको छ । आरक्षण दिने विषयमा शिक्षाको गणुस्तर कायम रहने गरी कानुन तर्जुमा गर्न समेत सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
