काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैं अदालत पुगेर ११ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर उनीविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाइ, बंग्याइ अदालतको अवहेलनाको मुद्दा हालिएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमत्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष आफू भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरु, तथा अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीमाथि कुनै लाल्छना लगाएको छैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री र चार पूर्व प्रधानन्यायधाीशहरु तथा पूर्व सभामुख दमनानाथ ढुंगानालाई आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश बुधवारै अदालतमा गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको लिखित जवाफ यस्तो छ :
