काठमाडौं : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आज सर्वोच्च अदालतमा गएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु अदालतमा पुगेर बयान दिएका हुन् ।
पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की अदालतको आदेश अनुसार बयानका लागि गएका हुन् । चारै जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले माघ १५ गते चारै जनालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरेको बताएका थिए । सर्वोच्चले पूर्व प्रधानन्यायाधीससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको र अधिवक्ताहरूलाई अशिष्ट र अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा पेश गरेका थिए । २०७७ माघ ९ गते कार्की ब्याङ्केटमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध मुद्दा उनले मुद्दा हालेका हुन । यस्तै, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरूद्ध हालेको अवहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए ।
के छ लिखित जवाफमा ?
लिखित जवाफमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुविरुद्धको अवहेलना मुद्दा ‘प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी’ भएको जिकीर गरेका छन् । जवाफमा मुद्दा सुनुवाई हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दवाब दिइयो भन्ने नखुलाई दवाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जवाफमा गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको पनि खुलाइएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने आफुहरुले ठानेको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहीत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभई सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने पनि बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसावले स्वीकार्य नहुने पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुको जिकिर छ ।
कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयास स्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने जवाफमा उल्लेख छ ।
