काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदद्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले आइतबार संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त भएका कागजात फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुको कारणहरू उल्लेख गरेका छन् ।
परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसदमा पठाइएको थियो ।
सभामुखले सवै नियुक्ति मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेख्दै फिर्ता गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते मंगलबार पुग्दैछ । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए । अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
