काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा भोलिबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ । मुद्दामा निवेदक पक्षको आजबाट सकिएकाले भोलिबाट सरकारी पक्षको बहस अघि बढ्ने भएको हो ।
सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि पुनः निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई जवाफ दिन समय दिइनेछ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ । एमिकस क्युरीको रायपछि मात्रै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा १४ दिनसम्म निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । आइतबार अन्तिम दिन निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू गोपाल पाण्डे, खडानन्द कँडेल, खीमानन्द अधिकारी, कलमबहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरे ।
निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । अहिलेको संविधानअनुसार, बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहका चार नेता र र १२ जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा आठ पुसदेखि सुनुवाइ जारी छ ।
माघ चार गते अदालतले संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेपछि माघ चार गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भैरहेको छ । पुस पाँच गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
