काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ को एक र सात, धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका छन् ।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए । तर, सो सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस २८ गते फिर्ता गर्ने भनी पुस २३ गते लगेपनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको पाइएको छ ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले २८ गते फर्काउने गरी फाइल दिइएको स्वीकार गरेका छन् । फाइल मागेको विषयमा चर्काचर्की परेपछि इजलासको प्रत्यक्ष प्रशारणको साउन्ड केहीबेर म्युट गरिएको थियो ।
