काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ । शुक्रबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित पाँच न्यायाधीसले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।
दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले वृहत् पूर्ण इजलासको माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।
शुक्रबारको बहसमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला चार जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको सम्बन्धमा रिट निवेदक पक्षले इजलासमा प्रश्न समेत उठाएका थिए ।
बृहत पूर्ण इजलास गठन अस्वीकार गरेसँगै यो मुद्दाको सुनुवाई आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । पुस १० गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
