काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध परेका रिटकाे सुनुवाइका लागि गठित बेञ्चमा नबस्ने निर्णय गरेका छन् ।
कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएको विषय कानून व्यवसायीले इजलासमा उठाएपछि उनले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन् । बुधबारदेखि शुरु भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सो सुनुवाइ बुधबारदेखि शुरु भएको थियो । अर्काे सुनुवाइ यही पुस २९ गतेका लागि तोकिएको छ ।
यसअघि सो इजलासले यही पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।
कानून व्यवसायीहरूले हालकाे पाँच सदस्यीय बेञ्चकाे सट्टा बृहत पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका छन् । तर बुधबारसम्म अदालतले पुनर्विचार गरेकोे छैन ।
