काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि पुस २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश पनि गरेको छ । यसअघि पुस १५, १६ र १९ मा पेशी तोकिएको भएपनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भन्दै रिटमा सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।
रिटमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दुई मन्त्री बर्खास्त गरिएको थियो भने केहीको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको थियो । सत्तारूढ नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि ओलीले उनीहरूका ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
