काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने जवाफ पठाएको छ । अदालतको कारण देखाउ आदेश अनुसार सरकारले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस्तो जवाफ अदालतमा पठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नौ दिन अघि पुस १९ गतेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विघटनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन र कारणबारे प्रष्ट पार्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार आइतबार मरेको संसद् ब्यूँताइ पाउँ भनेर सर्वोच्चमा परेका मुद्दाका जवाफ दिएको राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद् विघटनको कारण र त्यससँग सम्बन्धित कागजात महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गरेको हो । पत्रमा संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पन्ध्र बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यता भएको जनाउँदै राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको कारणको जवाफ आइतबार नै संवैधानिक इजलासमा बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको भन्दै खारेजको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनको पुस २२ गतेदेखि नियमित सुनुवाई गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ । सरकारको जवाफ र इजलासका लागि झिकाइएको एमिकस क्युरीको नाम पनि अदालतमा पुगिसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च बारले डा.पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । २२ गतेदेखि नियमित सुनुवाई हुदा माघ पहिलो हप्ताभित्र सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्न सक्ने बताइएको छ ।
संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भैरहेको उक्त रिटमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
