काठमाडौं, १७ साउन । राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको ८ प्रदेशको व्यवस्था आधारहीन रहेको बताएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा विघटित आयोगका पूर्व सदस्य कृष्ण हाच्छेथुले प्रदेशको संख्या तोक्नुअघि त्यसको सिद्धान्त तय हुनुपर्ने बताए । उनले सीमांकन विनाको संविधानले संघीयतालाई नै रोक्ने धारणा राखे ।
यस्तै अर्का पूर्व सदस्य रमेश ढुंगेलले संघीयता घोषणा गर्नुअघि केही गृहकार्य गरेको भए अहिलेको समस्या नआउने भन्दै जिल्ला नटुक्र्याई गर्ने हो भने छोटै समयमा सीमांकन गर्न सकिने बताए । उनले संघीयताको विषयलाई जति लम्ब्यायो उति नै जटिल हुँदै जाने टिप्पणीसमेत गरे । अर्का पूर्व सदस्य सर्वराज खड्काले संघीयतामा थप समय लागे पनि सीमांकन टुंग्याएर सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विवाद समाधान नभए संघीयताका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताए । पूर्व सदस्य सुरेन्द्र महतोले सीमांकन सहितको संघीयता बाध्यात्मक भएको जिकिर गर्दै सीमांकन गर्न नसकिने हो भने कारण खुलाउनुपर्ने तर्क गरे ।
