काठमाडौं, १६ साउन । नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि लाखौं जनताले सुझाव दिए पनि दलहरू मूलभूत विषय नचलाई सहायक विषयमा मात्र जनताका सुझावलाई समेट्ने तयारीमा जुटेका छन् । संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समिति र त्यसअन्तर्गतको कार्यदलले जनताका सुझावको शुक्रबार एकसरो अध्ययन गरेर मूलभूत मुद्दा नचलाउने मोटामोटी सहमति जनाएको हो। संवाद समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईकै संयोजकत्वको चार दलका शीर्ष नेता रहेको विशेष समिति र त्यसअन्तर्गत एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल संयोजक रहेको कार्यदलले शुक्रबार अबेरसम्म जनताका सुझावबारे अध्ययन गरेको थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने र थोरै प्रदेश हुनुपर्ने भनी अधिकांश जनताका सुझाव प्राप्त भएका छन्।’राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाको विशेष समिति र अन्य विषयमा कार्यदलले आज दिनभर छलफल गरेको छ’, संवाद समिति सभापति भट्टराईले भने, ‘सबै विषयमा सहमति जुटेपछि एकमुष्ट रूपमा मात्र सार्वजनिक गर्छौं।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेमा अधिकांश जनताको सुझाव आएपछि एमाओवादीले त्यसका पक्षमा विशेष समितिमा अडान राखेको छ। तर शासकीय स्वरूपलाई चलाउनेबित्तिकै अन्य विषय पनि चलाउनुपर्ने र त्यसो गर्दा थप झमेला आउन सक्ने भन्दै नेताहरू सकभर मस्यौदाका मूलभूत विषय नचलाउने मनस्थितिमा देखिएको स्रोतले बतायो।
