काठमाडौं : सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
विद्यमान कानून बलात्कार लगायतका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो । कानूनमा बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधन यथावत राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो । यौंनजन्य घटनाहरु घटिरहेपनि मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।
दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभएपनि न्यूनिकरण गर्न सकिने कानुन मन्त्रालयको दावी छ । सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था हो । बलात्कार घटनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ कानूनमा छ ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ । जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ ।
