ओम शर्मा
(समाचार विश्लेषण)
बेल्जियम (जीएनएन) — गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको आर्थिक अपचलनको विवाद अदालती प्रकृयाबाट कानुनी निरुपणको बाटोमा पुगेको छ । गत हप्ता पांच जना उपाध्यक्षहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघ भित्र चली रहेको आर्थिक हिनामिना र साङ्गठनिक सुधार बारेमा आफुहरुले गरीरहेको संघर्षका बारेमा जानकारी गराए पछि दुई ध्रुबीय कोणबाट परिचर्चा सुरु भएका छन् । एक पक्ष संगठनको आन्तरिक विवाद अदालत पुर्याउन नहुने तर्क गरी रहेका छन् भने अर्को पक्ष बेथितिको जरो यति गहिरो गाडीएको छ कि त्यसलाई उखेल्न यो नै गतिलो उपाए भएको बताइरहेका छन् ।
चुनाबी प्रकृयाको पारदर्शितामा विवाद देखिएकोले पुनम गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिती निर्वाचित भए संगै विवादको सुरुवात भएको हो । त्यसलाई सहमति र एकताको वातावरण तयार गरेर समाधान गरेको भए शायद अर्थ घोटालाको विवाद पनि सुरक्षित अवातरण भै सकेको हुने थियो । विकसित देशमा बसे पनि नेपाली समुदायका संघ संस्थाको सन्चालन गर्ने अपारदर्शी पद्धति र पुरातन मानसिकता एवं विधि र प्रकृया भन्दा ब्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थले प्रेरित हुने हुनाले यस खाले समस्या सिर्जना हुने गरेको जानकारहरु बताउंछन् ।
यदि यो विषय अदालती प्रकृयामा गयो भने बेलायतको वर्तमान नेतृत्व र पूर्व नेतृत्व सार्वजनिक सम्पत्तीको दुरुपयोग गरेको कसुरमा जिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत नभए उनीहरुलाई वैधानिकता र नैतिकताको प्रश्न उठ्ने र संस्था धरासायी हुन सक्छ । च्यारिटी अर्गनाइजेशनको रुपमा दर्ता भएको संस्थामा आर्थिक अनियमितताको कुरा प्रचलित नियम अनुसार नभए नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, राज्यको कानुनले तोकेको प्रकृया पालन नगरेको ठहरिए पदाधिकारीहरुलाई कार्यबाही हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अलिकता सामाजिक चेत भएको नेपालीले स्वीकार्न नसकेको संस्था सन्चालनको प्रकृयालाई युरोपको अदालतले स्वीकार्ला भनेर किन्चित विश्वास गर्न सकिंदैन । यो बिषयमा हारजित जसको भए पनि एनआरएन बेलायतको संस्थागत जित हुनु पर्छ भन्ने जनमत चाहिँ बलियो छ ।
संस्थाको सम्पत्ती अपचलन विषयको मुद्दा जनसमक्ष ल्याउने समूहमा रहेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले निर्वाचन ताका बनेको प्यानलको यो मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको र आफुहरुले परिणाम स्वीकारेर संस्थागत प्रकृयामा सहभागी भैसकेको बताए पनि समस्याको जग त्यही बेला बसेको देखिन्छ । निवर्तमान समितिले नयाँ कार्यसमितिलाई बुझबुझारथ गर्दा २०१७-१९ को खर्च र आम्दानीको पारदर्शी विवरण दिन नसके पछी शंका जन्मिएको थियो । विभिन्न पत्रपत्रिकामा ‘एनआरएनए बेलायतमा चार करोड घोटाला’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
घोटालाको विषय बाहिरिएर आन्तरिक दबाब बढे पछी संस्थाका लेखा अधिकृत एलएन पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो, तर आर्थिक पारदर्शिताको आवाज उठाई रहेको समूहले यसलाई मान्न अस्वीकार गर्यो । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको विधानमा ब्यवस्था भए अनुसार संस्थाको आर्थिक गतिविधि अध्ययन र अनुगमन गर्न नयाँ नेतृत्व निर्माण भएको तीन महिना भित्र गठन हुनु पर्ने लेखा समिति गठन गरेर आर्थिक कमी कमजोरी भए छानबिन गर्न जिम्मा दिनु पर्नेमा विधान विपरित जुन ब्यक्तीले स्वीकृत गरेको विवरणमा छानबिन हुनु पर्ने हो उनलाई नै छानबिन समितिको जिम्मा दिने निर्णयले झन विश्वास को संकट बढाएको उपाध्यक्षहरुको भनाइ छ । विधानत: सो समितिमा मनोनित हुने गत निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उप विजेता रहेका शेर सुनारलाई जिम्मा दिंदा लुकाउन खोजिएका आर्थिक छलछामका विषय उजागर हुने डरले अर्को समिति बनाईएको उनीहरु बताउंछन् ।
आईसिसी देखि एनसीसीहरु सबैमा बजेटको ब्यबस्था र वितरणमा भद्रगोल हुने गरेको परिप्रेक्षमा यो विषयलाई अन्य देशका एनआरएनहरुले पनि चासो साथ हेरीरहेका छन् । गत साता उपाध्यक्षहरुले गरेको पत्रकार सम्मेलनले संस्थाको बदनाम भएको तर्क गरिरहेको संस्थापन पक्ष उनीहरुलाई कि सहमतिमा आउ नभए कार्यबाही भोग्न तयार होउ भनिरहेको छ भने संगै सहमति गराउनको लागि पहल गरीदिन संरक्षक परिषदलाई अनुरोध पनि गरिएको छ । अध्यक्षले सहमतिका लागि लिखित अनुरोध गरेको पत्र आफुले पाएको र छिट्टै संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखेर सहमतिको प्रयास गर्ने पूर्व अध्यक्ष एवम् प्याट्रोन सू र्य गुरुङले बताए। सप्ताहन्तमा भएको अनलाइन बैठकले कानुनी प्रकृयाका लागि सोलिसिटर तोक्ने र सहमतिको प्रयास गर्न अध्यक्ष पुनम गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
संस्थागत मान्यतामा संस्था चलाऊ भन्ने जनमतको कदर हुन नसकेको हुँदा नै यो समस्या देखिएको हो । चौध हजार सदस्य संख्या भएको संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरण यो हो भनेर दस्तावेज उनीहरुले मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पदाधिकारीहरुनै त्यसका लागि कानुनी लडाईंको बाटोमा जानु पर्ने अवस्था आउनु अवश्य पनि शुभ होइन । केही बर्ष अघि लगभग टुक्रिएर समानान्तर समिति चलाएको एनआरएनए बेलायतको शाखमा यो अर्को दाग हो ।
संस्थापन पक्षले सहमतिमा आउन उपाध्यक्षहरुलाई आह्वान गरे पनि दुबै पक्षले बेलायत वासी एनआरएनले संस्थालाई दिएको प्रत्येक पेनीको हिसाब एनआरएनएको उद्देश्य अनुरुप खर्च भएको प्रमाण दिए मात्र सहमतिको औचित्य रहन्छ, अन्यथा अदालतले नै त्यो औचित्य स्थापित गर्न सक्छ ।
बेलायत स्थित एक जना अधिवक्ता गोविन्द बेल्वासे एनआरएन युकेमा यसखाले विवाद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउंछन्। यस्तो विवादलाई तत्काल सुल्झाउनु पर्ने र आगामी दिनमा फेरि नदोहोरियोस भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ।
“अदालत जानु खर्चिलो पनि हुन्छ र समाजको पैसा नै खर्च हुन्छ । त्यसैले मेरो विचारमा एक जना स्वतन्त्र लेख परीक्षक (अडिटर) द्वारा विवादित खर्चहरुको लेखा परिक्षण गराउने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने छानबिन समिति गठन गरी त्यसले यस विषयको टुंगो लगाउने गर्दा राम्रो हुन्छ,” बेल्बासेले भने।
र, यो विवादलाई संस्था र बेलायतस्थित नेपाली समाजको हित हुने गरी टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पूनम गुरुङकै काँधमा आइ पुगेको छ।
