लोकतन्त्रको मूल्यमा सम्झौता हुँदैन : प्रम
काठमाडौं, ११ साउन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गएको छ महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यसहितको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले लोकतन्त्रको छातामुनि सबै आइसकेकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने दोहो¥याउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान निर्माणका क्रममा लोकतन्त्रलाई आधार बनाएर सबै विचार र सुझावलाई समेटेर अघि बढिने छ । लोकतन्त्रमा सरकार जनताको नोकर हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिने छ ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने व्यक्ति असफल नहुने बताउँदै जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न आयोगलाई निर्धक्क भई अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सूचना दिन बाध्य नभएका राष्ट्रिय सुरक्षालगायत पाँच विषयबाहेकमा जनतालाई सूचना दिइनुपर्ने र सरकारका राम्रा पक्ष तथा कमजोरीबारे पनि थाहा दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाली जस्तोसुकै विपद्मा पनि धैर्यसाथ परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने भएको भनी विदेशीले समेत नेपालीलाई प्रशंसा गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ध्वस्त हुन्छ भन्नेजस्ता हल्लाका बीच जटिल परिस्थितिलाई सामना गरिएको स्मरण गराउनुभयो । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताबाहेक अन्य विषयमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने अधिकारका लागि सरकारको तर्फबाट आयोगलाई निरन्तर सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारका सचिवसमेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने क्रममा पारदर्शी भई सूचना दिनुस् तर राष्ट्रिय स्वार्थको गोपनीयता कायम राख्नुस् ।”
सूचना प्रवाहको हक चाहियो ः प्रमुख आयुक्त
आयोगका प्रमुख आयुक्त कुष्णहरि बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको सच्चा पहेरेदारीका लागि सूचना माग्ने र पाउने अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएकाले गोप्यताका नाममा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै नयाँ संविधानको मस्यौदामा सूचना प्रवाहको हकको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आफूहरुले पदभार सम्हालेयता छ महिनाको अवधिमा विभिन्न ४१० वटा निर्णय गरिएको, हरेक मन्त्रालय र निकायलाई तीन÷तीन महिनामा आफँै सूचना सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा बाझिएका कानुन र तिनमा उल्लिखित ‘गोप्य’ भन्ने शब्दावलीको व्याख्या र वर्गीकरणका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
