काठमाडौँ, ११ साउन । संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले समग्र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व लिने सोच राखेर काम गर्न मधेसकेन्द्रित नेता र बुद्धिजीवीलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समेटिएका कैयौँ प्रावधानमाथि मतभेद राख्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलका नेता र बुद्धिजीवीलाई आज संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बोलाएर उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र संविधानको गाम्भीर्य विपरीत आवेग र उत्तेजनामा आएर नबोल्न आग्रह गर्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा(माओवादी) का नेता डा भट्टराईले भन्नुभयो, “मधेसी नेपाली हुन्, मधेसीले पनि पहाडको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने भावना मुलुकभर फैलाउन र त्यसैअनुरुप विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणलाई छोट्याउने मार्गमा तपाईंहरुबाट सहयोग पु-याउन आवश्यक छ, अखण्ड नेपालभित्र स्वायत्त प्रदेश गठन गरिनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।”
मुलुकको विविधता र भौगोलिक अवस्थालाई विचार गरेर प्रदेशको नामकरण र सीमाङ्कन गर्नु मनासिब हुने बताउँदै उहाँले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएका कतिपय कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने मार्गमा सहयोग पु¥याउन अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रदेशले स्थानीय भाषालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्ने भए पनि कामकाजको भाषाका रुपमा नेपाली भाषालाई लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा दलबीच सहमति भएको जानकारी गराउँदै सभापति डा भट्टराईले प्रदेशको निर्माणको आधार मुख्यतः जनसङ्ख्या भए पनि भूगोललाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले जनसङ्ख्याका आधारमा प्रदेशको सङ्ख्या कायम गर्नुपर्छ भन्ने मत आउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको भूबनोटको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर भूगोलको पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
सो अवसरमा मधेसकेन्द्रित दलका नेता एवम् बुद्धिजीवी सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अनिलकुमार झा, तुलानारायण साह, नेपाली काँग्रेसका अमरेशकुमार झा, एमाओवादीका रामकुमार शर्मा, प्रभु साह, अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णलगायतले नागरिकता र समावेशी प्रतिनिधित्वका बारेमा विभेद देखिएकाले सच्याउनुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवालमा विगतमा भएको सहमति नै उल्लेख गर्नुपर्ने, भूगोल होइन जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले सङ्घीय स्वरुप बलियो हुन सकेन भने स्थिरता नआउने र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भएकाले प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानलाई पुनःलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे सभापति डा भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
