काठमाडौं, ११ साउन । अहिले सबैभन्दा बढी बहसको विषय बनेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय । नयाँ संविधानमा कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने या संसदबाट निर्वाचित गर्ने भन्ने विषयले अहिले राजनीतिक माहोल तताएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको यो व्यवस्थालाई धेरै जनताले मन पराएनन् । श्रावण ४ र ५ गते भएको जनमत संकलनका क्रममा आएका सुझावहरुलाई आधार मान्ने हो भने जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यकारी होस् या प्रधानमन्त्री, जनतालाई यो चासोको विषय रहेन ।
संविधानसभामा इमेल, टेलिफोन, वेबसाइट, फ्याक्समा आएका सुझावहरु पनि त्यस्तै छन् । अब जसरी भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सुझाव पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीकै पक्षमा आएका छन् । सडकमा हिँड्ने सर्वसधारणलाई सोध्दा पनि अधिकांशको जवाफ एउटै आउँछ–‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प छैन ।’ किन जनता यसरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रमुखको पक्षमा उभिए त ?
राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक डा रामकृष्ण तिवारी भन्छन्–‘संसदिय व्यवस्थामा हुने सांसदहरुको किनबेच र यो व्यवस्थाको बदनामीबाट वाक्क भएर जनताले यस्तो मत जाहेर गरेका हुन् ।’ यो विषयमा बुद्धिजीवीहरु प्नि विभाजित नै छन् । राजनीतिकशास्त्रका अर्का प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रलाल मल्ल भन्छन्–‘‘प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा सुझाव बुझेरभन्दा पनि हल्लैहलामा आएको हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको भन्दा पनि यसका पात्र असफल भएका हुन् । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बड्नुको विकल्प छैन ।’
संसदीय निर्वाचनमा चुनाव जितेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने ‘प्रलोभन’मा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यही खर्च उठाउन सत्तामा पुग्नसाथ भ्रष्टचारमा लिप्त हुने परम्परा बड्दै गएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा सांसदभन्दा पनि विज्ञहरुलाई मन्त्री बनाइने भएकाले राजनीतिक भ्रष्टचार बन्द जस्तै हुने प्रध्यापक तिवारीको दाबी छ ।
प्राध्यापक मल्ल भने एउटा व्यक्ति कार्यकारी बन्दा उसको स्वेच्छचारी बड्ने र उसले राष्ट्रका लागि नै बेइमानी गर्न सक्ने खतरा रहने तर्क गर्छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनतासँग मत मागेका थिए । नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्यो भने एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्यो । पछिल्लो समयमा एकीकृत माओवादी एमालेलाई साथ दिन तयार भएको थियो । तर, एमालेले नै यो मुद्दालाई छोडेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मत कमजोर बन्दै गयो । अन्ततः दलहरु कांग्रेसले भनेअनुसार संसदीय व्यवस्थामा जान राजी भए ।
जब जनताले दलहरुको यो निर्णयलाई मन पराएनन् तब दलहरु आफ्ना पुराना अडानमा आइपुगे । एकीकृत माओवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा एउटा बृहत भेलाको आयोजना नै गरिसकेका छन् । उनको अभियानलाई आफ्नो पार्टी र एमालेबाट त साथ रह्यो नै नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले साथ दिए । राप्रपा नेपालदेखि नेमकिपाका नेतासम्मले उनको भेलामा सहभागी भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठाए । जुन–जुन दलका नेता भट्टराईको भेलामा आए उनीहरुको अनेकथरी स्वार्थ हुन सक्छन् तर सबैको एउटै स्वार्थ के देखियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । भट्टराई राजनीतिक तहबाट मात्रै होइन बौद्धिक क्षेत्रबाटसमेत समर्थन पाए ।
प्राध्यापक डा. लोकराज बराल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, वरिष्ठ चिकित्सक डा. उपेन्द्र देवकोटालगायतका दिग्गजहरुले भट्टराईको अभियानलाई साथ दिए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, कलाकार राजेश हमाल पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखकै पक्षमा उभिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा यति धेरै मत आउँदा अनि आवाज उठ्दा अब बन्ने संविधानमा यही व्यवस्था लागू होला त ? सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । अझै भन्ने हो भने त लागू नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । किनकि, नेपाली कांग्रेसले संसदबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा छोड्दैन । कांग्रेसको सहमति बिना कुनै पनि एजेन्डा लागू हुन सक्दैन ।
कांग्रेसबिना दुई तिहाइ बहुमत संविधानसभामा पुग्न सक्दैन । त्यति मात्रै होइन, दलहरुबीच संविधान निर्माणका लागि १६ बुदे सहमति भइसकेको छ । त्यो सहमतिबाट पछि हट्ने हो भने श्रावण मसान्तभित्र संविधान जारी हुन सक्दैन । प्रमुख दलहरु श्रावण महिनामै संविधान जारी गर्न सहमत भइसकेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्ष र विपक्षमा सबैभन्दा ठूलो अडान नै एकीकृत माओवादी र कांग्रेसको हो । एमालेले दुईओटा व्यवस्था नै आफ्ना अनुकुल हुने देखेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आदर्श सिद्धान्त नै संसदीय व्यवस्था हो अनि एकीकृत माओवादीले सशस्त्र युद्ध गरेको नै संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा हो । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गरिए सिद्धान्ततः एकीकृत माओवादीले जितेको ठहरिन्छ अनि कांग्रेसले हारेको ठहरिन्छ । यसकारणले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने व्यवस्था लागू हुने देखिँदैन ।
कुरा यतिमा मात्रै सीमित छैन । जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा मात्रै मत दिएका हैनन् । संघीयातामा नजाउ, गएपनि थोरै प्रदेश राख, हिन्दूराष्ट्र कायम नगर्ने हो भने जनमत संग्रहमार्फत् गर भनेका छन् । प्रदेशहरुको सीमांकनको टुंगो संविधानसभाले नै लगाओस पनि जनताले भनेका छन् । सीमांकनसहितको संघीयताका लागि कांग्रेस र एकीकृत माओवादी तयार देखिएपनि एमाले तयार देखिएको छैन । अनि प्रदेशको संख्या घटाउन कांग्रेस र एमाले तयार देखिएपनि एकीकृत माओवादी तयार छैन ।
हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न नसकिएपनि धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न कांग्रेस–एमाले तयार नै छन् । तर, एकीकृत माओवादी धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा छोड्न तयार छैन । जनताले दिएका अरु सुझावका विषयमा छलफल नै नगर्ने अनि कार्यकारी प्रमुखको विषयमा यति ठूलो अभियान चलाउने भन्दै कांग्रेसभित्रैका केही नेताहरुले आवाज पनि उठाएका छन् ।
अहिलेसम्मकोे परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनताले दिएका प्रमुख विषयका सुझावहरुमा सीमांकनसहितको संघीयता र धार्मिक स्वतन्त्रतासम्म लागू हुन सक्छ । तर, यी दुई विषय पनि लागू हुन्छन् भन्ने कुनै ज्ञारेन्टी भने छैन ।
