काठमाडौं, ८ साउन । नेपाली राजदुतावास, बेल्जियमको आयोजनामा नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा बेल्जियमवासी नेपालीहरुका तर्फबाट सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्ने कार्यक्रममा अधिकांशले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सुझाव दिएका छन् । बेल्जियमको लुभेन शहरस्थित ओन्स हाउसको सभाकक्षमा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदुत राममणि पोखरेलको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा राजदुतावासले गैर आवासीय नेपाली संघ तथा बेल्जियममा भएका विभिन्न नेपाली संघ संस्थाहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका तर्फबाट युरोप संयोजक अर्जुन श्रेष्ठ, गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति महिला संयोजक सपिला राजभण्डारी तथा उपसंयोजक रजनी प्रधानको उपस्थिति थियो । महिला संयोजक राजभण्डारीले वंशजको आधारमा दिने नागरिकताको लागि बाबु वा आमा एकको नातालाई ग्रहण गरि उनीहरुको सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुसंग निकट बेल्जियमस्थित संस्थाहरुलाई आमन्त्रण गरिएता पनि ती संस्थाहरुको कार्यक्रममा सहभागिता थिएन ।
उक्त कार्यक्रममा आमन्त्रित लुम्बिनी कपिलवस्तु दिवस विश्व अभियानका युरोप सल्लाहकार दामोदरप्रसाद आचार्यले अभियानको तर्फबाट सुझाव दिदै नयाँ संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमा नै ‘शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र भुमि नेपाल’ भनेर स्पष्ट लेखिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वभरि हामी नेपाल र नेपालीको परिचय सगरमाथा र बुद्ध जन्मेको देश भनेर लुम्बिनीप्रति गर्व गर्दछौं तर नेपाली पासपोर्टमा सगरमाथा र अन्य हिमालहरुको चित्र राखे पनि बुद्ध र लुम्बिनीलाई अंकित गर्न बिर्सिएर आफ्नो परिचयलाई नै भुल्ने काम भएको छ,’ उनले भने । अब छापिने पासपोर्टमा लुम्बिनी र बुद्धलाई नबिर्सौं भन्दै उनले संविधानमा समेत त्यो स्पष्ट गरिनु पर्ने बताए ।
धारणा राख्ने अन्यमा नेपाली व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कमल भारती, एभरेष्ट नेपाली समाज ब्रुजका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सुबेदी, विश्व मगर संघका विरमान घर्ति मगर थिए । कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमका महासचिव माधव सापकोटाले संस्थाको नभई करिव ७० प्रतिशत हिन्दुहरु भएको नेपाललाई आधिकारिकरुपमा हिन्दु राज्य हुनु पर्दछ भन्दै व्यक्तिगत धारणा राखे ।
सहभागीहरुले आमा वा बाबु दुबैको नामबाट नागरिकता जारी गरिनु पर्ने, वैधरुपमा विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरुबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्ने, प्रदेशको सिमांकन र नामांकन संविधान जारी गर्नु अगावै सम्पन्न हुनुपर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुनु पर्ने, संघ प्रदेश वा संघीय सभामा प्रतिनिधित्वको लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनु पर्ने जस्ता सुझाव र जनताबाट प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको शासकीय प्रणालीको धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरु राजदुतावासले परराष्ट्र मन्त्रलायमार्फत संविधानसभामा पठाईसकेको राजदुत पोखरेलले जानकारी दिए ।
