काठमाडौं, ६ साउन । विदेशी नागरिकता (ग्रिनकार्ड, पीआर, डिभी) लिनेहरूलाई सरकारी सेवामा मात्रै होइन, राज्यबाट प्रदान गरिने राजनीतिक पदहरू समेत नदिने गरी कानुन तर्जुमा भएको छ । यो कानुनको तर्जुमा भएपछि कर्मचारी वृत्तमा खलबल भएकै छ, साथै यसको असर राजनीतिक वृत्त एवं पार्टीहरूमासमेत परेको छ ।
यो कानुन तर्जुमा गर्नेक्रममा एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । विशेष गरी राप्रपाबाट मन्त्री बनेका सुनिल थापा, कांग्रेसबाट डा.मिनेन्द्र रिजाल, डा. रामशरण महत, नारायण खड्कालगायतले उक्त विधेयकमाथि आपत्ति जनाएका थिए । विदेशी नागरिकता लिने कर्मचारीमाथि मात्रै लक्षित गरिएको विधेयकप्रति मन्त्रीहरूसमेत सशंकित भएपछि थप आशंका उब्जेको हो । आफैं विदेशी नागरिक भएका कारण यी मन्त्रीहरू विरुद्धमा उत्रेको कुरा त्यतिबेला समाचारमा आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई धम्की दिएरै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त विधेयकलाई अघि बढाउँदै एक वर्षभित्र टुंगोमा पु-याए । कर्मचारीहरूले मात्रै होइन, मन्त्रीले समेत विदेशी नागरिकता राख्न नपाउने विधेयक आएपछि एक वर्षको यो अवधिमा धेरैले कुरा मिलाइसकेका छन् । सञ्चारमन्त्री रिजालले त विधेयकमा लालमोहर लागेको भोलिपल्ट व्यवस्थापिका–संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै आफूसँग अमेरिकी नागरिकता नभएको दाबी गरे । छोरा–छोरी र श्रीमतीसँग अमेरिकी नागरिकता छ वा छैन भन्नेबारे उनले केही पनि बोलेनन् । आफू जागिर र पढाइका सिलसिलामा नौ वर्ष मात्रै अमेरिका बसेको दाबी मन्त्री रिजालले गरे ।
तर आशंकित गरिएकामध्ये राप्रपाका सुनिल थापा, कांग्रेसका रामशरण महत र नारायण खड्काले भने अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । यी तीनमध्ये थापा र महतको परिवारका सदस्यहरू अमेरिकी नागरिक रहेको र खड्का परिवारका सदस्यहरू क्यानेडियन नागरिक रहेको पुष्टि हुन सकेको छैन । समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्री थापा अमेरिकी नागरिकता नछाड्ने, तर मन्त्री पद छाड्ने मनस्थितिमा छन् । विदेशमा प्रशस्त सम्पत्ति रहेका कारण अब केही दिनसम्म मात्रै रहने मन्त्री पद त्याग्ने मनस्थितिमा उनी रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । राप्रपा निकट स्रोतका अनुसार यसबारे उनले अध्यक्ष पशुपतिशशेर राणा र महामन्त्री दीपक बोहोरासँग पनि कुरा राखिसकेका छन् । छोरा सिद्धार्थलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने योजनामा मन्त्री थापा रहेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
