काठमाण्डौं – नेपालकोे नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पेश भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ विधेयक सत्तापक्ष र विपक्षी दलको समर्थन देखिएको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर सरकारले नयाँ नक्शा जारी गरेको थियो।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सबै दलहरुको समर्थन देखिएको हो।
सरकारले यही जेठ ७ गते नयाँ नक्शा जारी गरेपछि सोहीअनुसार नक्शा र निशान छापलाई संविधानको अङ्ग बनाउन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्शालाई नेपालको वास्तविक सिमाना अनुसार मिलाउन आवश्यक भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
छिमेकी चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको विरोध गर्दै तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिइरहेको छैन ।
गत वैशाख २६ गते भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएको थियो । नेपाल सरकारले यही जेठ ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । झण्डै ३९९ वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँ पर्छ ।
भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी नेपालको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक पोष्ट हटे पनि कालापानीमा दुई पोष्ट अझै हट्न सकेको छैन ।
मंगलबारको छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रमख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुले सहमति जनाएका छन् ।
