काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गर्ने गरी पार्टीभित्रै खुलेआम मोर्चाबन्दी भयो । विगत १ हप्तादेखि भइरहेका भेटवार्ता र छलफलले ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरेपनि उनले संकटलाई टार्न विभिन्न उपाय निकालिरहेका छन् ।
ओलीमाथि देखापरेको संकट नौलो भने होइन । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए ।फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेको २ वर्ष पूरा भएको भोलिपल्ट गृहजिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरुलाई लाग्ला, बहुमत छ ।
बहुमत भएपनि उनीहरु यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् । म भन्न चाहन्छु – अरु कसैले होइन, कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पु¥याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरुले (जनताले) हो । जबसम्म तपाईंहरुको आशीर्वाद रहन्छ, साथ, शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं, बढ्यौं ।’ ओली सरकारलाई २०७६ फागुन ३ गते २ वर्ष पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुलेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १०० (४) मा प्रतिनिधि सभाका एकचौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । संविधानको प्रावधान अनुसार फागुन ३ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुल्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले झापा पुगेर ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र’ भएको खुलासा गर्दा कसैले पनि खुलेर सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । तर ओलीले त्यसको संकेत पाइसकेका रहेछन् । समय बित्दै जाँदा बैशाखको दोस्रो हप्तासम्म ओली सरकारविरुद्ध खुलेरै अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, पार्टीका बैठकमा खुलेरै छलफल हुन थालेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमहरू प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति खुलेआम दिइरहेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर पार्टी नै बदनाम हुने काम गरेको आरोप ओलीमाथि लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएपनि नेकपाभित्रको विवाद रोकिएन, झनझन् बढ्दै गएको छ ।
संकटको अल्पकालीन समाधान !
प्रचण्ड नेतृत्वको समूहले ओलीको राजीनामा मागेको छ भने ओली समूहले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा शक्ति बाँडफाँड गर्न सकिने गरी लचकता देखाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार, वरिष्ट नेता नेपाल निवास कोटेश्वर र उपाध्यक्ष गौतम निवास भैंसेपाटीमा दिनदिनै भइरहेका छलफलबीच बुधबार बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक भएको छ । जसमा ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेता नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेपनि कुनै निर्णय हुन सकेन । तर ओलीमाथि आइलागेको संकट केही दिन भएपनि टरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्ने एकसुत्रीय माग राख्दै बैठकमा उपस्थित भएका ओलीविरोधी नेताहरू प्रस्ताव सुनेर सोच्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा सचिवालय बैठक बैशाख २० गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ । यसबीच प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीको प्रस्तावमा छलफल गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नभएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्तावलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न भने थालिएको छ । प्रचण्ड समूह हाबी भए सचिवालय बैठकबाट स्थायी कमिटी बैठक आह्वान हुनसक्ने सम्भावना सबैले गरेका थिए । तर सबै अनुमानलाई गलत सावित गर्दै ओलीविरुद्ध बैठकमा कुनै निर्णय हुन सकेन । जसले गर्दा ओलीले तत्कालीन संकटलाई अल्पकालीन रुपमै भएपनि टार्न सफल भएका छन् ।
संकटको दीर्घकालीन समाधान !
नेकपाका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल र वार्ताबाट कुनै समाधान ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपक्षीय सांसदलाई बालुवाटारमै बोलाएर हस्ताक्षर संकलन सुरू गरेका थिए । संकट समाधानको उपाय सामूहिकता र शक्ति प्रदर्शनसम्म पुगिसकेको थियो । तर सचिवालय बैठकमा ओलीले हस्ताक्षरको अस्त्रभन्दा पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अस्त्र प्रहार गरे । त्यसमा कसैले असहमति जनाउन सकेनन् । बरु छलफलका लागि थप समय मागे । ओलीमाथिको संकट केही दिन भएपनि गरेको छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संकटको समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको अस्त्रअनुसार विपक्षीहरू सहमत भए भने कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी अस्तित्वमा रहँदासम्म ओलीलाई आफ्नो कुर्सी सुरक्षित ठानेका छन् । ओलीले सचिवालयमा राखेको प्रस्तावमा कोरोना महामारी अन्त्य भएपछि आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जनाएका छन् । तर कोरोना महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ ? कुनै ठेगान छैन । स्रोतका अनुसार ओलीले भित्रभित्रै संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने अभ्यास समेत गरिरहेका छन् । संसदीय दलमा बहुमत पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन अप्ठ्यारो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ ।
प्रचण्ड समूहको माग अनुसार राजीनामा दिनै परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिएर पुनः आफू नै प्रधानमन्त्री हुने रणनीति समेत बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रस्तुत हुन बालुवाटारमा बनेको रणनीति यस्तो छ –
– ओलीले प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिने ।
– दलको नेता रिक्त भएको अवस्थामा संसदीय दलको नेतामा पुनः उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुने ।
– संसदीय दलको नेतामा पुनः निर्वाचित भएपछि पुनः प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ खाने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा २ वर्षसम्म ढुक्क शासन चलाउने । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन ।
संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन कसरत
नेकपा संसदीय दलमा १७५ सांसद छन् । जसमध्ये ओलीको पक्षमा ७८ सांसद रहेको बताइन्छ । तर बहुमत पु¥याउन ८८ सांसद चाहिन्छन् । ओलीले आफूलाई संसदीय दलमा आवश्यक पर्ने १० सांसद जुटाउन आन्तरिक प्रयासलाई घनिभूत बनाएका छन् ।
पूर्व माओवादी समूहतिर असन्तुष्ट रहेका समूहलाई आफूतिर तान्न सकिने ओली समूहको विश्वास छ । जसको उदाहरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मन्त्री लेखराज भट्टले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका प्रभु शाह, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतसँग पनि ओली समूहले छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा खाइपाई आएको मन्त्री पद खोसिने चिन्ता मन्त्रीहरूमा समेत छ । अर्काे प्रधानमन्त्री आएको अवस्थामा हालसम्म मन्त्री भइरहेकाहरू पुनः दोहोरिने सम्भावना कम रहेकाले प्रधानमन्त्रीमा ओली नै कायम रहे हुन्थ्यो भन्ने इच्छा मन्त्रीहरूमा देखिन्छ । जसले गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत मन्त्रीको साथ पाउन सकिने आशा ओली समूहलाई छ ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई बढी नजिक ल्याएर नेकपा सचिवालय सदस्य बनाउने छलफल चलाउँदा ठूलो तप्का असन्तुष्ट बनेको छ । भैंसेपाटीमा भेलामा भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई सचिवालयमा लैजाने प्रस्ताव तयार भएपछि प्रचण्डसँग पूर्व माओवादी समूह असन्तुष्ट बनेको छ । अदालतबाट सफाइ पाएर निर्दाेष भइसकेका कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ लगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई बाइपास गरेर प्रचण्डले जनार्दनलाई च्यापेपछि असन्तुष्टि बढेको र यसबाट आफूलाई फाइदा पुग्ने ओली समूहको बुझाइ रहेको छ ।
विरोधीलाई झुक्याउन र अल्झाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै अस्त्र फालेपनि प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा उनी बालुवाटार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । बहुमत नपुगेको अवस्थामा पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाएर पनि बालुवाटारको कुर्सी सुरक्षित राख्ने रणनीति समेत बनाउन पछि नपर्ने संकेत समेत ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । संसदीय दलमा ओलीको ४० प्रतिशत मत सहजै पुग्छ । सरकार समेत चलाइरहेका बेला पार्टीमा समेत ४० प्रतिशत पु¥याउन ओलीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
