काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालयमाथि हमाला हुँदै आएको बताएका छन् । सचिवालयले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको उनको भनाई छ ।
देखापढी अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा सचिवालयले गुमराहमा राखेको हल्लाबारे प्रश्नमा उनले भनेका छन्:
मेरो सचिवालयको विरुद्ध त शुरूदेखि नै हमला छँदैछ। किनभने सचिवालयमा भएपछि मलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। मन्त्रिपरिषद्मा भएपछि मन्त्रीहरूले मलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। मेरा सहयोगीहरूमाथि हमला शुरूदेखि नै भइरहेकै हो। मेरो सचिवालयका सदस्यहरूको डिफेन्ड र्गयो भन्लान्, तर म के ठान्छु भने मेरो सचिवालयका सदस्यहरू त्यति कमजोर छैनन् कि मैले ढाल बनिदिनुपरोस्, मैले डिफेन्ड गर्नु परोस्। तर, म कतिमात्रै भन्छु भने यो त मलाई सहयोगी हात बढाउने, मलाई सहयोग गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा समर्थन वा सहयोग गर्नेहरूमाथि केही तत्वहरूको निरन्तरको र निराधार हमला सदावहार रूपमा चलेकै छ। मैले त्यतिमात्रै भन्न खोजेको हो।
सचिवालयमा बसेर मेरो आलोचना गरेर, मलाई गुमराहमा राखेर असफल बनाउने भूमिका खेलिदिनुपर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह होला। विभिन्न पत्रिका र सञ्चारमाध्यमका वा गलत राजनीतिक उद्देश्य बोकेकाहरूको सुलसुलेको रूपमा काम गरिदिनुपर्थ्यो, कुनै पनि निर्णयहरू वा कुनै पनि छलफल, सल्लाह, आदी कुराहरू संवाददाताको रूपमा सम्प्रेषण गरेर उनीहरूलाई मद्दत र्पुयाइदिनुपर्थ्यो र देशविरुद्धको एउटा चक्रव्यूहका गोटी बनिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह हुनसक्छ। त्यो भएन, अनि रिसाए।
त्यस्तै स्वास्थ्यसम्बन्धि सामान खरिदबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ यस्तो छ:
काग पनि नआइकन कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्ने एकथरी छन्। काग आएको भए पनि लग्यो कि भन्ने आशंका गर्नु एउटा हुन्थ्यो। तर, यहाँ त काग आएकै छैन। अब त्यसपछि कान छाम्ने कुरा पनि नगरीकन कता लग्यो कान भनेपछि यता लग्यो भनेर त्यतै कुद्ने प्रवृति देखियो। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विशेष परिस्थितिमा सामान्य अवस्थाका कानूनहरूभन्दा विशेष परिस्थितिकै कानून लागू हुन्छ। विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानून २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक लगायतले तत्ककाल खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो। मान्छे बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ। खरिद प्रक्रियाा भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानूनी व्यवस्था यही हो।
आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदले यस ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ(आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नू भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो। त्यहीअनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए। प्रक्रिया अगाडि बढाउनेवित्तिकै त्यसमा राजनीति हुनथाल्यो। कुन्नि के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए। र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो।
सामान आइपुग्यो। तर, सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदी कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे। जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे। उसको माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्नेगरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे। उनले त्यो काम गरेपछि मैले पनि सञ्चामाध्यमबाट थाहा पाएँ। हुन चाहिँ उनले यस्तो यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु बान्छनीय हुन्थ्यो। यससम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। अधिकार भए पनि परिस्थितिको जानकारी नगराइकन सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने र यस्तो आलोचनाको स्थितिमा सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको आक्रमणको परिस्थितिमा हामीले फेरि त्यसप्रकारले जानकारी पाउने र ती आक्रमणहरूसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन। मैले भनेको छु, कुनै प्रकारको अनियमितता छ भने नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको कमिटमेन्ट हो, मैले भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ। कसैले पनि गर्छ भने त्यसको छानबिन गर्छु र कारबाही गर्छु। अहिले म धेरै नभनौँ।
