नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म प्रयोग भएका शब्द र भाषालाई नियाल्दा व्यापक सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । मुलुकका विभिन्न विधामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका व्यक्तिहरु संलग्न ‘२५ प्लस’को समूहद्वारा आयोजित नयाँ संविधानको मस्यौदामाथिको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले सो परिमार्जनको खाँचो औँल्याउनुभएको हो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो, “गुणात्मक हिसाबले तल्लोस्तरको मस्यौदा भएको छ, विषयगत विज्ञको आयोग गठन गरेर यसको व्यापक परिमार्जन र सुधारको आवश्यकता छ ।”
खासगरी नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार, संवैधानिक अदालतलगायतका विषयमा मस्यौदामा निकै त्रुटि देखिएको बताउँदै वक्ताहरुले मुलुकमा प्रवेश गरेका विदेशीको तथ्याङ्क नराख्ने तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको कामको अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले समेत संविधान लेखनलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राज्य स्वयम्ले धर्म नमान्ने भए पनि धार्मिक अनुष्ठान, मठमन्दिर, परम्परा, कला संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले राज्य धर्मबाट कदापि निरपेक्ष हुन सक्दैन भन्दै उहाँहरुले धर्ममा सबैलाई समान भाव राख्ने गरी धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गर्नु उचित हुने तर्क गर्नुभयो ।
‘नेपालको पहिचान भनेकै कला, संस्कृति, मठमन्दिर, हिन्दू र बौद्ध धर्म हो’– वक्ताहरुले भनाइ थियो ।
प्रस्तावना भनेको सङ्क्षिप्त सानो झ्याल हो, जहाँबाट कुन सिद्धान्तका आधारमा कस्तो संविधान निर्माण भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि प्रस्तुत मस्यौदा सरल, सङ्क्षिप्त र भाषागत रुपमा निक्कै कमजोर देखिएको वक्ताहरुले टिप्पणी गर्नुभयो ।
मुलुकको भू–राजनीति र भौगोलिक धरातललाई दृष्टिगत गरी किटान गर्नैपर्ने सीमा र क्षेत्रफलका कुरा नसमेटिएको तर राज्यले सम्बोधन नै गर्न नसक्ने गरी मौलिक हकभित्र विभिन्न प्रावधान समेट्ने काम भएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।
सन्धि सम्झौतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुदार, असान्दर्भिक र व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अवस्था देखिएको बताउँदै उहाँहरुले छिमेकीको रणनीति योजना र आन्तरिक कमजोरीका कारणले प्राकृतिक स्रोत साधनका विषयमा पटक–पटक चुकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्टार श्रीप्रसाद पण्डित, पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी, भूवनेश्वर प्रधान, जलस्रोत क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्नुभएका कल्याणदेव भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, अधिवक्ता दिलहरि शर्मालगायतले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्ष कमजोर भइरहेका बेला देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानका विषयमा उठेका प्रश्नको समाधान खोज्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिनुभयो ।
सकेसम्म सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई समेट्ने त्यसो हुन सकेन भने पनि सुरक्षा परिषद्मा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्दै उहाँहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित व्यक्तिलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्थालाई संविधानमा किटान गरिनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँहरुले जोड दिनुभयो ।
