काठमाण्डौं – सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिशनको डिल गरेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिन बाध्य बनेका गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा पुनः मन्त्री बन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । अनुसन्धानमा निर्दोष सावित भए उनी पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किने स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकै निकट मानिने बाँस्कोटालाई बचाउन प्रधानमन्त्री नै सक्रिय रहने गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाँस्कोटाको यो अडियो नक्कली हुनसक्ने बताएका थिए । बाँस्कोटा प्रकरणले सरकार प्रतिरक्षात्म हुँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको बचाउ मात्रै गरेनन् । पार्टीले छानबिन गर्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटालाई गम्भीर आरोप लागेकोले राजिनामा दिएको र सरकारले नै छानबिन गर्ने बताएका थिए । बाँस्कोटा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको भक्तपुरको बालकोटस्थित निजि निवासमा नै बस्दै आएका छन् । यसले पनि बाँस्कोटा प्रती ओलीको मोह प्रष्ट पार्छ ।
बाँस्कोटा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दल सहित सत्तारूढकै प्रभावशाली नेताहरूको समेत माग छ । तर उनिमाथी अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै पनि निकायले छानबिन नै थालेको छैन् । बरू बाँस्कोटाले नै आफूमाथि गाली बेईज्यति भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाण्डौंमा विजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि बाँस्कोटा यो प्रकरणमा निर्दोष सावित भएर पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केको हेर्न चाहेका छन् । यसले सरकार र आफ्नो विरोध गरिरहेकाहरूलाई कडा जवाफ मिल्ने ओलीको आकलन छ ।
उता, बाँस्कोटाको प्रकरणमा नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत यो प्रकरणमा बाँस्कोटा दोषी नभएको संकेत गरेका छन् । उनले आजमात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्:
‘अडियो टेपमार्फत आफ्नाबारेमा प्रश्न उठेकाले गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेकाले बाँकी कुरा त्यो प्रश्न निरुपणसँगै टुंगिएलान् । तर, दुईवटा कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै स्पष्ट छन् । पहिलो, अडियो टेपमा उल्लेख गरिए अनुसारको स्वीस कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै कारोबार भएको छैन । उक्त कम्पनी छनोट प्रक्रियामा सामेल नै भएको छैन, यतिसम्म कि कुनै पत्राचार पनि भएको छैन । यसर्थ, कुनै आर्थिक कारोबार नै नभएको कम्पनीसँग जोडेर भ्रष्टाचारको सामान्य आशंका गर्न पनि सकिँदैन । दोस्रो, अडियो टेपलाई नै आधार बनाउने हो भने पनि २७ र २८ अर्बमा प्रेस ल्याउन सकिने उल्लेख छ । जबकि, फ्रान्सको कम्पनीसँग अघि बढाइएको र सम्झौताका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा २३ अर्बमा प्रेस ल्याउने कुरा टुंगिएको छ । यदि भ्रष्टाचार नै गर्ने हुँदा त त्यही २७र२८ अर्बको प्रस्ताव अघि बढाइन्थ्यो होला न कि ४र५ अर्ब कमको प्रस्ताव । गोकुलजीले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कुन प्रसँगमा लापरवाहीपूर्ण रुपमा मन छाम्ने हिसाबले वा बजार मूल्य कति रहेछ भनेर बुझ्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो, त्यसको नैतिक जिम्मा लिएर मूल्य चुकाइसक्नुभएको छ । बाँकी त सम्बन्धित निकायहरुले निक्र्यौल गर्लान् ।
