प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
कानुन सेवाको उपसचीवको हैसियतमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा बालुवाटारको सरकारी जग्गामा बाटो लगायतका पुर्वाधार बनाउने काममा आफू निर्णयकर्ता नरहेको भन्दै आफू विरुद्धको अभियोग खारेजीका लागि न्यायाधीश गौतमले गत माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०६६ वैशाखदेखि २०६८ साउनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानून सचिवका रुपमा कार्यरत गौतमले बालुवाटारमा सडक तथा बाटो विस्तार गर्ने सम्बन्धमा राय दिएका थिए ।
गौतमले २७ फागुन २०६६ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुखको निवास रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गामा बाटो विस्तार तथा सम्भार गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो राय दिएका थिए ।
सोही आधारमा अख्तियारले गौतमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगोअनुसार जरिवाना र ११ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो ।
तर, गौतमले भने आफू न्यायाधीश भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै न्याय परिषदबाट छानबिन हुनुपर्ने र अख्तियारले लगाएको अभियोग खारेजका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
माघ २९ गते दर्ता भएर दोस्रो पटक पेशीमा चढाइएको रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । शर्माको इजलासले गौतमको रिट खारेज हुने फैसला समेत सुनायो ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै जिल्ला न्यायाधीश गौतममाथिको निलम्वन यथावत रहने भएको छ ।
