काठमाण्डौं – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनाको कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले उनीहरुमाथि किन मुद्दा चलाउन नपर्ने हो भन्दै कारण माग गरेको हो । आदेशमा निवेदकले माग गरेजस्तो आदेश जारी नहुनुपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु किन नपर्ने हो ? त्यसको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी आयोगलाई आदेश दिएको हो । अरु विपक्षीलाई सर्वोच्चले कारण पेेश गर्न भनेको छैन । इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिनसमेत आदेश दिएको छ।
माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीगिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै छुट गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानलेलाई नेपाल र भट्राईलाई समेत मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार राणाको इजलासले आयोगलाई महान्यायाधीवक्तामार्फत अरु विपक्षीहरुलाई सिधै कारण पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवको संलग्नता रहेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरे पनि त्यही मन्न्त्रीपरिषद्का प्रधानमन्त्रीहरुलाई भने छुट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
