मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीए-नेपाल) का प्रमुखले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनासम्बन्धी सहमति संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलो भए नेपालले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमसीए-नेपाल अमेरिकाबाट पाइने अनुदान सहायता नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले भने, “नेपाल सरकारले अहिले भइराखेका हाम्रा कार्यक्रम र निर्माणमा जानु अगाडिका सबै काममा बजेट दिनुपर्छ ।”
उनका अनुसार नेपाल सरकारले उक्त कार्यालयको प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, परामर्शदाता र सल्लाहकारका तलबभत्ता पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा पनि उल्लेख्य रकम खर्च हुन्छ ।
“सहमति अनुमोदन नहुँदासम्म जेजे काम हुन्छ त्यसको सबै खर्च नेपाल सरकारले बेहोरिरहनुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशक बिष्टले थपे । विसं २०७४ भदौमा नेपालले उक्त कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल उक्त सहमति गर्ने दक्षिण एशियामै पहिलो राष्ट्र हो ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको सहमति झन्डै आठ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर अनुमोदन हुन नसकेकाले अमेरिकाले रकम रोकिराखेको एमसीए-नेपालले जनाएको छ ।
उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।
थप विलम्ब
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा देखिएको विवाद सुल्झाउन बनाइएको कार्यदलले सुरुमा तोकिएको १० दिनको समयभित्र काम नसकिने भन्दै थप समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ । सुझाव दिन पहिलो पटक तोकिएको समयसीमा माघ २९ गते बुधवार सकिँदैछ ।
अहिले छलफलकै चरणमा रहेको र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गर्न अझै केही दिन लाग्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीबीसीलाई बताए । उनले भने, “काम सकिएको छैन। तर थप १० दिनभन्दा बढी समय थप्दैनौँ ।”
पार्टीको शक्तिशाली सचिवालयले मात्र कार्यदलको समय बढाउने निर्णय गर्न सक्छ ।
कार्यदलमा सार्वजनिक रूपमै एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका सांसद् भीम रावल र त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।
पार्टीका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भए पनि केही विषयमा मतान्तर भएको उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले देखाउँछ ।
के हो एमसीसी विवाद ?
विवाद मूलत: दुई प्रकृतिका छन् ।
पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ ।
दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ ।
पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ । दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन् ।
अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छ: “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ) ।”
अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन् ।
त्यसमा उल्लेख छ: “सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्यो ।”
सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ” भनिएको छ ।
अमेरिका के भन्छ ?
एमसीसीका युरोप, एशिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भर्खरै नेपालको भ्रमण गरे ।
काठमाण्डौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपाल सरकारसँगको अमेरिकी साझेदारी र ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्टको समर्थनमा जारी परामर्शकै क्रममा उनी नेपाल आएका थिए ।
उनले एमसीए-नेपालको सञ्चालक समिति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा कम्प्याक्टमा संलग्न अन्य उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए ।
दूतावासका अनुसार कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुल्ला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका लागि दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको छ ।
उसले उक्त परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको र त्यसको सम्बन्ध सैन्य मामिलासँग नभएको दाबी गर्ने गरेको छ ।
एमसीसीले गर्ने कामका लागि अन्य देशमा पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन आवश्यक हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यो आवश्यक रहेको उसले यसअघि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो ।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्न नपर्ने उसको भनाइ छ ।
बीबीसी
