काठमाण्डौं – नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति नै संक्रमणकालीन आयोग (बेपत्ता छानबिन आयोग) का सदस्य भएर कार्यभार समेत थालीसकेका छ्न् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मन्त्रीपरिषदमा सापकोटालाई हत्या आरोपित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै ८ जना मानवअधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्री बन्न रोक नलगाएपनि कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन र १५ र १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त समयमा रिट दायर गर्ने आठजना मानवअधिकारकर्मीमा मध्यका रञ्जन कुमार सिंह सरकारको सिफारिसमा वेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य बनेका हुन् । उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आयोगका सदस्यमा सिफारिस भएका हुन् ।
उक्त समयमा सिंह सँगै राष्ट्रपतिको मानवअधिकार सल्लाहकारबाट राजिनामा दिएका सुशील प्याकुरेल, प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, मन्दिरा शर्मा, कनकमणी दिक्षित, चरण प्रसाईं र कपिल श्रेष्ठले उक्त मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आयोगमा सदस्य हुनाका लागि निस्पक्ष, तठस्थ, योग्य र क्षमतावान ब्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था छ । पक्षधरता भएको ब्यक्ति र उसले गर्ने निर्णयहरूमा बैधानिकता र सर्वस्वीकार्यता माथि प्रश्न उठ्न सक्छ । सिंह सापकोटाको बिपक्षमा उभिएका ब्यक्ति हुन् ।
ऐन संशोधनपछि मात्रै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितको सुझावलाई लत्याउँदै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । सरकारको यो कदम सँगै द्वन्द्वपीडित भने सरकार सँग थप चिढिएका छ्न् । पीडितसँग चिनजान नै नभएका संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका भँडुवाहरु नै जी हजुरी र कसैको कृपाले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएको द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय संजालमा उपाध्यक्ष फणीन्द्र लुइँटेलको आरोप छ ।
यो सँगै संक्रमणकालीन न्याय समयमै पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । गएको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई बाटो खोल्नकै लागि सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको बताइरहेका बेला यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
