अमेरिकी दबाबका बाबजुद चिनियाँ दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई फाइभजी नेटवर्कका लागि सिमित अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो अनुमति सँगै पछिल्ला दिनमा उतारचढाव बेहोरीरहेको बेलायत अमेरिका सम्बन्धलाई नै असर गर्न सक्ने विश्लेषण गरिदैंछ । फाइभजी नेटवर्कका लागि गैरसंवेदनशील क्षेत्रमा हुवावेको पुर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने गरि बेलायतले अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बेलायत र अमेरिकी सम्बन्धमा यो नै पहिलो मतभेद भने होइन नत अन्तिम नै, स्वेज नहर आक्रमणको कुरा होस वा भियतनाममाथीको अमेरिकी आक्रमण नै किन नहोस् दुबै देशको अलग दृष्टिकोण रहँदै आएको इतिहास छ ।
अघिल्लो बर्षको ह्यारी डन हत्या मामिला सबैको दिमागमा ताजै छ । अघिल्लो बर्षको अगस्ट महिनामा भएको एक कार दुर्घटनामा ह्यारीको मृत्यु भएको थियो । कार दुर्घटनामा जिम्मेवार भनिएकी एनि सेकुलस एक अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीकी श्रीमती हुन । अमेरिकाले यो मामिलामा एनि सेकुलसलाई प्रत्यापर्ण गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बेलायतले न्यायका लागि एनि सेकुलसको कुटनैतिक छुट समाप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । अमेरिकाले भने यदि यस्तो गरेमा संसारमा रहेका कुटनितिज्ञको सुरक्षामा जोखिम हुने तर्क अगाडि सारेको छ । यो यस्तो समस्याको बिषय बनेको छ जसलाई सुल्झाउन बर्षौ लाग्नसक्छ ।
ठुला प्रविधि कम्पनीहरुमाथी युरोप २ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस कर लगाउन चाहान्छ । बेलायत र अमेरिका बिच यो बिषयलाई लिएर पनि मतभेद छ । किनकि धेरैजसो ठूला प्रविधि कम्पनीको मुख्यालय अमेरिका मै छ । बेलायतले गूगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीले फाइदा लिइरहेका छन, त्यसमाथि कर लगाउनुपर्ने बताएको छ । तर अमेरिकाले भने यस्तो कर गैरकानुनी हुने तर्क गर्दै बेलायती कारको बिक्रीमा जवाफी कर लगाउने चेतावनी दिएको छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायतलाई अन्य कारोबारमा पनि कठिन हुने अमेरिकाले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
बेलायत अमेरिकी सम्बन्धमा दरार आउनुको अर्को कारण भने चिनियाँ दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेको मामिला पनि हो । राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै हुवावे विरुद्ध विश्वभर लविङ गर्दै आएको अमेरिकालाई बेलायतको पछिल्लो निर्णयले कडा झट्का दिएको छ । बेलायतमा हुवावेको पुर्वाधार ३५ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै बेलायतले द्रुत गतिको मोबाइल नेटवर्क स्थापनका लागि तत्काल चाहिने उपकरणमा हुवावे नै सस्तो विकल्प भएको बेलायतको ठहर ।
सयुक्त राष्ट्र संघका निरीक्षकहरुले इरानसँग कुन किसिमको परमाणु क्षमता छ, जाँच गर्न बाँकी छ । यो सम्झौतामा इरानसँग छलफलको आशा देखिन्छ। अमेरिकाले भने यो सम्झौताका कारण इरानको आय बढेको र त्यसले मध्य पूर्वमा चरमपन्थ बढाउन सहयोग गरेको बताउँदै आएको छ। कासिम सुलेमानीको हत्याको मामिलामा पनि अमेरिकाले बेलायतलाई पहिला जानकारी दिएन । यतिमात्र होइन, बेलायती रक्षा सचिब बेन व्यालेसले सन्डे टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाको सहयोग बिनै बेलायतले लडाईँको तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी अमेरिकी गठबन्धनका सँधै अंग रहने छौं । यो मान्यता २०१० को हो । हामी जुन दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं, त्यसबाट अब यस्तो लाग्दैन।’ कुनै पनि बेलायती मन्त्रीको मुखबाट यो कुरा सुन्नु सामान्य लाग्दैन ।
बेलायत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध मौजुदास्थितिमा एक तातिएको कुटीतिक विवाद हो । व्यापार युद्धको सम्भावना, जासुसी जानकारी साझा गर्ने विषयमा सहमति र विदेश नीतिको मोर्चामा संसार जुन मुद्दाको सामाना गरिरहेको छ, त्यसमा आधारभुत मतभेद छन् ।
बेलायत र अमेरिकाबीच कैयौं मामिलामा असहमति छन् । यस्तो के भयो, दुई देशबीच सम्बन्धमा समझदारीकम हुन थाल्यो? बोलयतले विदेश नीतिको मोर्चामा स्वतन्त्र नीति अपनाउन थालेकोछ । यस्तो अमेरिकासँग मात्र होइन। नयाँ कन्जर्भेटिभ सरकारसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत छ । र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उसको आत्मविश्वास बलियो छ । बेलायत ब्रेक्जिटलाई लिएर संसारमा आफ्नो फरकछवी पेश गर्न चाहन्छ ।
व्हाइट हलमा ग्लोबल ब्रिटेन शब्द फेरि सुनिन थालेको छ । यूरोपेली संघबाट निस्कनु, संसारबाट छुट्टिनु हो, सरकार यो विचारसँग मुकाबिला गर्न चाहन्छ र यस क्रममा आफ्नो भूमिका नयाँ शिराबाट खोजिरहेको छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायत यूरोपेली संघसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ । खास गरेर विदेश नीतिको मोर्चामा । बेलायती कुटनीतिज्ञले इरान मुद्दामा फ्रान्स र जर्मनीसँग लगातार सहयोग गरिरहेका छन् । एक गणित के पनि छ भने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले त्यो नेताको आदर गर्छन्, जसले आफ्नो राष्ट्रिय हितहरुका लागि बनाएका हुन् । संसारभरका नीति निर्माताहरुले बुझ्न थालेका छन्, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुको सबै धम्की कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
हुन सक्छ, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढाएर पेश गरिएको छ । अधिकारीहरु यी मुद्दाहरुमा बेलायत जानीजानी अमेरिकासँग उल्झिने प्रयास नगरेकोमा जोड दिन्छन् । कुरा यतिमात्र हो, बेलायत केही नीतिगत मुद्दामा धेरै व्यवहारिक दृष्किोण अपनाइरहेको छ र स्वतन्त्र राष्ट्रले स्वतन्त्र निर्णय लिन्छ । अब प्रश्न मात्र यति हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कसरी जवाफ दिन्छन् ।
(बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा)
