काठमाण्डौं – सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख वनाउने घोषणा गरेदेखि नै देशका संवैधानिक अंगहरुमा तरंग ल्याइदिएको छ । उनका विरुद्ध मानवअधिकारवादीदेखि नागरिक समाज सडकमा ओर्लिएको छ । अहिले सापकोटालाई सभामुखमा रोक्न विभिन्न ब्यक्तिहरुले मुख खोलेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले सापकोटालाई सभामुख वनाउने निश्चित भएको कारण देखाएर आजै शुक्रवार राजीनामा दिएका छन् । सापकोटालाई सभामुख वनाएर सत्तारुढ दलले संविधान र मानवअधिकारको खिल्ली उडाएको उनले संकेत गरेका छन् । सापकोटाविरूद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । यसैलाई प्याकुरेलले मुख्य कारण दर्शाएका छन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भै सकेको छ ।
यो मुद्दामा अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०७२ चैत २६ गते प्याकुरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा फैसला भइसकेको छैन । ०६२ सालमा काभ्रेका लामाको हत्या भएको थियो । आफैले विगतमा रिट हालेका व्यक्ति सभामुख बन्न लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सापकोटाको मात्र उमेदवारी परेको छ ।
मानवअधिकार आयोगका पूर्वाआयुक्तसमेत रहेका प्याकुरेलले राजीनामापत्रमा सापकोटाको बारेमा उल्लेख नगरे पनि कानुनी सर्वोच्चताका लागि लड्नका आफ्नो राजीनामा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानुनी सर्वोच्चताको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्वद्ध औपचारिक परिधिभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
उता, आजै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा सापकोटा विरुद्ध पक्राउ गर्न माग गर्दे मुद्धा दायर गरे । यी सवै घटनाले अव अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा सपथ खुवाउन राष्ट्रपतिलाई कठिनाई हुने संकेत देखिएको छ । सभामुखमा विवादरहित ब्यक्ति ल्याउन शुरुदेखि नै पार्टीहरुमा छलफल भएको थियो । तर, सत्तारुढ नेकपाले यो कुरालाई वेवास्ता गर्दा सभामुख चयनको यो प्रक्रिया धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ । उनि विरुद्ध अहिले दैनिक माइतिघरमा नारावाजी चलिरहेको छ ।
