सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधनको लागि पीडितसँग गर्ने परामर्शलाई लिएर द्वन्द्व पीडित बिभाजित बनेका छ्न् ।
नेपालमा दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाहरुलाई लिएर तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट घटाइएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा दोषी देखिएकालाई कार्वाही र पीडितलाई उचित न्याय दिने परिकल्पना गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि सरकारले आज ९सोमबार० पीडितहरुसँग सातै प्रदेशमा एकै पटक कार्यक्रम गर्दै छ ।
सरकारले गर्न लागेको परामर्श कार्यक्रमलाई लिएर द्वन्द्व पीडितहरुको एउटा समूह द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सरकारले ऐन संशोधन भन्दै सरकारले हतार हतारमा देखावटी, अपारदर्शी र नियन्त्रीत रुपमा परामर्श अगाडि बढाउने र दलीय भागबण्डाकै आधारमा आयोग बनाएर पीडितलाई झुलाउन खोजेको भन्दै आज ९सोमबार० माइतीघर मण्डलामा खबरदारी सभा नै आयोजना गर्न पुग्यो ।
माइतीघरको खबरदारी कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितका साथै मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहित मानवअधिकार सम्बन्धि संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्तिथि रहेको थियो ।
त्यस्तै द्वन्द्व पीडितहरुकै अर्को संस्था द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले भने सरकारले ऐन संशोधनका लागि गरेको परामर्शमा आलोचनात्मक सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म निर्धारण गरिएको सरकारी परामर्श कार्यक्रम निर्धारित समयमा भने कुनै पनि प्रदेशमा सुरुवात हुन सकेन ।
राष्ट्रिय संजालले पनि एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन र आयोगको पुनर्गठन हुनुपर्ने माग गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने कुरामा भने सरकारलाई सचेत गराएको छ । यसैगरी द्वन्द्व पीडितको मुद्दा मात्रै हेर्ने गरि विशेष अदालत गठनको माग पनि संजालले गरेको छ । त्यस्तै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको उजुरीमा समयसीमा राख्न नहुने, पीडितको सहमतिबिना मेलमिलाप गर्न नपाउने सहितका १५ बुंदे माग समेत अगाडि सारेको छ ।
सरकार ऐन संशोधनका लागि पीडितहरुसँग परामर्श गर्ने भन्दै बोलाइएको बैठक प्रती जवाफदेहीता निगरानी समितिले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको अहिलेको तयारी र कार्यशैलीले पीडित मैत्री ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तावित हुनेमा निगरानी समिति गम्भीर आंशका समेत प्रकट गरेको छ ।
सरकारले भने द्वन्द्व पीडितहरुकै माग बमोजिम सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र पीडितहरुसँगको परामर्शकै आधारमा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाईने दावी गरेको छ । ऐन संशोधन बिना दुबै संक्रमणकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न द्वन्द्वपीडितहरुले चेतावनी दिएपछि सरकार बाध्य भएर ऐन संशोधनको गृहकार्यमा लागेको भएपनी त्यो देखावटी र कर्मकाण्डी मात्रै भएको अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरुको मत छ ।
