सरकारले दिनुपर्ने अनुदान बारे सरकार मौन
सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी तिर्न बाँकी रहेका चिनी मिलका सञ्चालकलाई माघ पहिलो सातासम्म भुक्तानी दिन बाँकी सबै रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उखु उद्योगीहरुले देशभरका उखु किसानलाई १ अर्ब ३३ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । उखु मिल सञ्चालकहरु लाई पुस २५ गतेभित्र बक्यौताको ८० प्रतिशत रकम अनिवार्य तिर्न भनिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योगीहरुलाई माघ पहिलो सातासम्म सबै रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपनी सरकारले अनुदान स्वरुप किसानालाई दिनुपर्ने १ अर्ब ३० करोड अनुदान कहिलेसम्म दिने भन्ने कुरामा भने सरकार मौन छ । व्यवसायी सँगै सरकारले पनि ठूलो रकम किसानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।
किसानहरुको आन्दोलनलाई नजिक बाट सघाईरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले चारदिशा सँगको कुराकानीको क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको भनिएको निर्देशन अनौपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै ‘यो सरकारको ओठे प्रतिबद्धता मात्रै रहेको’ प्रतिक्रिया दिए । किसानहरुको आन्दोलन बाट रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको सरकारले झारा टार्नको लागि मात्रै यो निर्देशन दिएको उनको भनाई छ ।
‘एउटा मन्त्रालयले पक्राउ गर्न खोज्ने अर्को मन्त्रालयले समयसीमा निर्धारण गर्ने कुराले म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर भन्ने नाटक जस्तो मात्रै भएको’ टिप्पणी गरे । उद्योगी पक्राउ गर्नुपर्ने वा गर्नुनपर्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकार भएको उल्लेख गर्दै उखु किसानहरु अदालती प्रक्रियामा जान चाहे आफुहरुले निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
आज थप छलफल गरि सरकारको प्रतिबद्धतामा भर पर्ने, आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने वा अदालती प्रक्रियामा जाने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने आन्दोलनरत किसानहरुले जनाएका छन । सरकारको प्रतिबद्धमा भर पर्न सकिने सम्भावना निकै कम रहेकोले निरन्तर आन्दोलन, कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात वा दुबै प्रक्रियालाई समानान्तर लैजाने भन्ने कुराको निर्णय आज हुने छलफल बाट थाहा हुने किसान अगुवाहरुको भनाइ छ ।
उखु किसानहरुको आन्दोलनको दोस्रो साता समाप्त हुनै लाग्दा उखु किसानहरुलाई विद्यार्थी, पेशाकर्मी, कानुन व्यबसायी, राजनैतिक दलका भातृसंगठनका नेता, कलाकर्मीका साथै अभियान्ताहरुको पनि साथ मिले सँगै किसानहरुको आन्दोलन सशक्त बन्दै गएको छ ।
यसैबिच समयमै किसानहरुलाई भुक्तानी नदिइ भागिरहेका उखु उद्यमीहरुले चार बर्ष अघि किसान बाट उखु किन्नको लागि सरकारले उपलब्ध गराएको ४५ करोड भन्दा धेरै रकम गायव पारेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ । आफुहरुसँग नगद प्रवाह नभएको भन्दै उखु उद्योगीहरुले २०७२ मै सरकार बाट नगद लगेको तर अहिलेसम्म मिलान नदेखिएको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
