काठमाण्डौं – एक सातादेखि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थको कारण देखाउँदै अनुपस्थित छन । ओलीको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष ओली अनुपस्थित हुनुको स्वभावीक लाभ या हानी भने भर्खरै कार्यकारी अध्यक्षको भुमिका पाएका प्रचण्डलाई पर्नु अस्वभाविक होइन । बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशकै ठूलो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको अध्यक्षता / संचालन गरिरहँदा कार्यकारी अध्यक्षलाई लाभ भन्दा धेरै हानी वा चुनौती देखिएका छन ।
संसदको हिउँदे अधिबेशन उद्घाटनको दिन बाहेक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा चलिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्ड लगातार सकृय छन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठकमा उठेका आक्रोश, आलोचना र गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् त्यसले पनि एकीकृत पार्टीभित्र प्रचण्डको भुमिकालाई नयाँ आयाम दिनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै गर्दा कमिटीका ४५ सदस्यहरुबाट आएका लिखित वा मौखिक चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् । त्यो बिषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ । आफैंले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भएका गल्ती, कमजोरी र सदस्यहरुले सच्याउन दिएको सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् त्यसले नै पार्टीभित्र उनको भुमिकालाई पनि कस्तो बनाउने भन्ने मार्गप्रसस्त गर्न सक्छ ।
त्यतिमात्र नभएर प्रतिवेदन भन्दा बाहिर रहेका बिषयमा पनि प्रचण्ड मौन बस्न सक्ने अवस्था छैन । खासगरी नेपाल ट्रस्टको मातहतमा रहेको पुर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको देशभरको २१ हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा लगायतका सम्पत्ति दुरुपयोगको बिषयले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवेश पाईसकेको छ ।
राजनिकुञ्जको नामले चिनीने गोकर्णको जंगल मात्रै होइन दरबारमार्ग स्थित नेपाल ट्रस्ट मातहतका जग्गा सरकारले कमिसनको लोभमा आफू निकटका व्यवसायीहरु लाई प्रक्रिया मिचेर भाडामा दिईएको बिषयमा समेत प्रचण्डले सदस्यहरुलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने छ त्यो पनि प्रधानमन्त्री एंब पार्टीका अर्का अध्यक्ष ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै ।
स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै बेला कमिटीलाई जानकारी नदिई पार्टीका सिमित नेताको संलग्नतामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको मधेश केन्द्रीत दल राजपा सँग गरिएको तालमेलको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि उनैले दिनुपर्नेछ ।
यस्तै प्रतिवेदनमै प्रस्तुत वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरि गरिएको विधान संसोधनलाई समेत पास गराउने दायित्व उनैमा छ । वामदेवलाई मात्रै केन्द्रिय उपाध्यक्ष बनाउने नभइ सबै तहमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सदस्यहरुको जोड छ । अहिलेसम्म पार्टी सचिवालयले गरेका ४७ निर्णयहरु एकमुष्ट अनुमोदनको दायित्व पनि छ । उक्त निर्णयको अनुमोदनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल समुहको असहयोग रहेको बताईन्छ ।
यसैगरी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा मानिएको ५० करोड अमेरेकी डलर बराबरको मिलिनियम कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धि सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने र स्वीकार गर्नुपर्ने परस्पर विरोधी धारको सम्बोधन मात्रै होइन त्यो समर्थन वा बिरोध गर्दा हुनसक्ने जोखिमको मूल्य समेत प्रचण्डले नै चुकाउनुपर्ने देखीदैंछ ।
खासगरी ओलीको निकै निकट मानिएका परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले एमसीसी र इण्डोप्यासेफिक रणनीति अलग अलग रहेको दावी गरिरहँदा भिम रावल सहितका माधव नेपाल समूह र देव गुरुङ सहितका अधिकांश पुर्व माओवादी समुहको बिरोधको सामना गर्दै ओलीको अभिष्ट मानिएको एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उनै प्रचण्डलाई छ ।
यसरी हेर्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको अनुपस्थितिको प्रचण्डलाई अवसर कम चुनौती धेरै देखिएको छ ।
