काठमाण्डौं – स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी शुरु भएको छ । यसका लागि ३ जना सांसद कस्सिएका छन् । संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रिट हाल्ने तयारी भएको उनिहरुले बताए ।
कांग्रेसका प्रतिनिधीसभाका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही र रंगमती शाही तथा राष्ट्रियसभाका प्रकाश पन्थले यो प्रयास गर्न लागेका हुन् । ६ करोडका दरले पैसा बाँड्ने उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागिएको उनिहरुले बताए । स्थानीय तह र प्रदेश समेत रहेको अवस्थामा संघका सांसदहरूले नै पैसा बोकेर हिँड्ने कुरा मिलेन र सांसदहरूलाई ६ करोड बाँड्ने कुरा न्यायोचित पनि भएन त्यसैले रिट दायर गर्न लागेका हौं,’ उनिहरुको एकमत छ ।
संविधानले संघीय संसद्का सबै सांसदलाई एउटै हैसियत र एकै क्षमताको मानेको दाबी गर्दै उनिहरुले सांसदहरूलाई दुईरतीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको गुनासो पनि गरे । संविधानले परिकल्पनै नगरेको अवस्थामा सांसदहरूलाई दुईथरि–तीनथरि बनाउने काम भयो,’ तिनैजनाले भने, ’एकथरि सांसद मात्र ६ र६ करोड बोकेर गाउँ छिर्ने कुरा विभेदपूर्ण छ ।’
सघीयताको मर्मअनुसार विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने भन्दै उनिहरुले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम नै खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताएका छन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्य्विधि) नियमावली, २०७६ अनुसार विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेगरी सरकारले बजेटमार्फत प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदहरूलाई ६ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ ।
१६५ प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदले उक्त रकम प्राप्त गर्दा प्रतिनिधि सभाका ११० समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने पाएका छैनन् । सांसदहरुलाई दिइएको ६ करोडको चौतर्फी आलोना हुँदै आएको थियो । यसले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भएको गुनासो सबैले गरेका थिए ।
