बिबीसी – चीनका नागरिकहरूले अबदेखि मोबाइल फोन सेवा लिन आफ्नो अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने भएको छ ।
अधिकारीहरूले देशका करोडौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका पहिचान पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहँदा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको यो नियम आइतवारबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।
सरकारले इन्टरनेटमा आफ्ना नागरिकका वैधानिक अधिकार र स्वार्थ रक्षा गर्न चाहेको बताएको छ । चीनले यसअघि नै आफ्ना नागरिकलाई निगरानी गर्न अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइसकेको छ ।
यस्तो प्रकृतिको प्रविधि प्रयोग गर्ने देशहरूमा चीन अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । चीनले देशभर अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिलाई विस्तार गरेपछि त्यसलाई लिएर हालैका वर्षमा बहसहरू हुने गरेका छन् । सेप्टेम्बरमा यो नियम घोषणा हुँदा सामाजिक सञ्जालमा सैयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरू केहीले आफूहरूमाथि निगरानी गर्न लागिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
धेरैले चाहिँ तथ्यांकहरू गोपनियता र सुरक्षाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्कलन गरिएका अनुहारका तस्बिर चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक भण्डारमा रहेका व्यक्तिगत परिचयपत्रसँग भिडाएर हेरिनेछ । चीनमा यसअघि नै नयाँ मोबाइल सेवा लिदाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र र तस्बिर आवश्यक थियो । नयाँ नियमपछि परिचयपत्रसम्बन्धी तथ्यांकसँग मिल्ने अनुहारको स्क्यान भएमात्र ती सेवामा पहुँच दिइनेछ ।
चीनले वर्षौँदेखि मानिसहरूले आफ्नो ’वास्तविक परिचय’ प्रयोग गरी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने गरी नियम ल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि चीनले सन् २०१७ मा इन्टरनेटका वेबसाइटहरूले कुनैपनि व्यक्तिलाई अनलाइनमा पोष्ट गर्न दिनुअघि प्रयोगकर्ताको परिचय प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो ।
चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ नियम ल्याएको हो । अधिकांश चिनियाँहरूले आफ्ना मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
चिनियाँ आर्टि्फिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी ओक्सफर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता जेफरी डिङ भन्छन्– ‘पहिचान लुकाइएका फोन नम्बर तथा इन्टरनेट अकाउन्टहरूबाट उन्मुक्ति खोज्ने चिनियाँ प्रयास साइबर सुरक्षा बढाउने र इन्टरनेटबाट हुने ठगी रोक्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ ।’
सन् २०१७ मा चीनमा १७ करोड सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका थिए । सन् २०२० सम्म थप ४० करोड त्यस्ता क्यामेरा देशभर जडान गर्ने लक्ष्य चीन सरकारले लिएको छ ।
